काठमाडौं : फ्रान्समा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । शनिबार देशभर भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले झन्डै एक हजार जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागीको सङ्ख्या अघिल्लो साताको तुलनामा घटे पनि सरकार र प्रदर्शनकारीबीचको विवाद समाधान भएको छैन ।

अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एबीसी), रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेस (एपीं) का अनुसार शनिबार फ्रान्सका विभिन्न सहरमा चार लाख १० हजारभन्दा बढी मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयले देशभर ४ लाख १० हजार मानिस सहभागी भएको जनाएको छ । श्रमिक सङ्गठन सीजीटीले भने सहभागी सङ्ख्या झन्डै आठ लाख पुगेको दाबी गरेको छ ।

गत साताको प्रदर्शनमा सरकारी अनुमानअनुसार पाँच लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए । यसपटक सहभागीको सङ्ख्या घटे पनि पेरिससहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएका छन् । सरकारले प्रदर्शनमा हिंसा र तोडफोड हुन नदिन देशभर ७० हजार प्रहरी तथा सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरेको थियो ।

पेरिसमा मात्रै सरकारी अनुमानअनुसार एक लाख १० हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनको मुख्य कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भए पनि अन्त्यतिर केही समूहले प्रहरीमाथि वस्तु र पटाका प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो ।

फ्रान्सको दोस्रो ठूलो सहर मार्सेईमा केही युवाले सडक अवरुद्ध गर्न फोहोरका डब्बामा आगो लगाएका थिए । उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा र बोतल प्रहार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । लियोँ, बोर्डो, ग्रेनोबल, नान्टेस र अन्य सहरमा पनि झडपका घटना भएका थिए ।

०००

फ्रान्समा अहिले चलिरहेको आन्दोलनको सुरुआत गत महिना पेरिसको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव र विद्यालयको कमजोर अवस्थाविरुद्ध भएको प्रदर्शनबाट भएको थियो । त्यसपछि अन्य विद्यालयका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले ।

विद्यार्थीले विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नियुक्त गर्न, अनुपस्थित शिक्षकको ठाउँमा तत्काल अर्को व्यवस्था गर्न, जीर्ण भवन मर्मत गर्न र शिक्षाका लागि सरकारी बजेट बढाउन माग गरेका छन् । विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले उठाएका छन् ।

रोयटर्सका अनुसार सुरुमा विद्यालयको अवस्थासँग सम्बन्धित मागमा केन्द्रित रहेको आन्दोलन विस्तार हुँदै सरकारको आर्थिक नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको हो । महँगी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र दैनिक उपभोगका वस्तुमा भइरहेको खर्च वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन कठिन बनाएको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।

विद्यार्थीका मागमा शैक्षिक सहायता बढाउने, विद्यार्थी आवासको भाडा स्थिर राख्ने र सार्वजनिक शिक्षामा थप लगानी गर्ने विषय पनि छन् । श्रमिक सङ्गठन तथा अन्य सहभागीले सार्वजनिक सेवामा सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसरी विद्यालयमा देखिएको असन्तुष्टि अहिले व्यापक सामाजिक र आर्थिक मुद्दामा विस्तार भएको छ । आन्दोलनमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र श्रमिक सहभागी हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको हो ।

०००

अक्टोबर १७ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न सहरमा तोडफोड र लुटपाट भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो । त्यसबेला हजारौँ पसल तथा व्यवसायमा क्षति पुगेको थियो भने केही क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत आगजनी भएको थियो ।

शनिबारको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सरकारले थप प्रहरी परिचालन गरेको थियो । पेरिसका केही व्यापारिक क्षेत्रमा पसल बन्द गरिएका थिए । प्रमुख सांस्कृतिक स्थल र संग्रहालय पनि सम्भावित हिंसालाई ध्यानमा राख्दै बन्द गरिएका थिए । सुरक्षाका कारण राजधानीका २० भन्दा बढी मेट्रो स्टेसनसमेत बन्द गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदर्शनका क्रममा हिंसा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । तर आन्दोलनमा सहभागी केही नागरिकले सरकारको कडा सुरक्षा रणनीतिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

एबीसीका अनुसार आन्तरिकमन्त्री लरेन नुनेजले झन्डै एक हजार जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने बताएका थिए ।

०००
फ्रान्समा सन् २०२७ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रपति म्याक्रोंको कार्यकालको अन्तिम चरणमा आन्दोलन चर्किएपछि यसले उनको राजनीतिक विरासत र आगामी निर्वाचनको वातावरणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार म्याक्रोंले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले प्रदर्शनमा हुने हिंसाविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । तर प्रदर्शनकारीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारमाथि दबाब कायम छ ।

यसैबीच दक्षिणपन्थी नेता मारीन ले पेनले सरकारको व्यवस्थापन र सुरक्षा नीतिको आलोचना गरेकी छन् । वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलँसोंले भने प्रदर्शनकारीका मागलाई समर्थन गर्दै सरकारलाई सामाजिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आन्दोलनले फ्रान्सको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । तर शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र जीवनयापन खर्चका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

०००

आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । तर छलफलबाट ठोस सहमति ननिस्किएको भन्दै श्रमिक सङ्गठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

युरोन्युजका अनुसार प्रमुख श्रमिक सङ्गठन सीजीटीकी महासचिव सोफी बिनेटले सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस उपाय प्रस्तुत नगरेको बताएकी छन् । सङ्गठनले नोभेम्बर ५ मा देशव्यापी हडताल तथा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमिकका मागबारे छलफल गर्न सकिने सङ्केत दिए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि वार्तामा सहभागी गराउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोंले अक्टोबर २३ मा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए । विद्यार्थी प्रतिनिधिका अनुसार उनले विश्वविद्यालय भर्ना प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर उनीहरूले ठोस निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

०००

फ्रान्सको आन्दोलनले अहिले सरकारसामु दुईवटा चुनौती खडा गरेको छ । पहिलो, हिंसा र तोडफोड नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नु । दोस्रो, शिक्षा, महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी नागरिकका मागलाई सम्बोधन गर्नु ।

सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाए पनि आन्दोलनका मूल कारण समाधान गर्ने विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन । श्रमिक सङ्गठनले नोभेम्बर ५ मा हडतालको तयारी गरिरहेका बेला विद्यार्थीले पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

अक्टोबर २५ सम्मका घटनाक्रमले फ्रान्समा प्रदर्शन तत्काल समाप्त हुने निश्चित आधार देखाएका छैनन् । आगामी दिनमा सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक माग सम्बोधन गर्न कस्तो निर्णय लिन्छ र श्रमिक सङ्गठनले घोषणा गरेको हडतालमा कति सहभागिता हुन्छ भन्ने कुराले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।