काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
७ र ८ असारमा बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर त्यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने जिम्मा संसदीय दललाई दिएको छ ।
कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्देशन दिएपछि संसदीय दलको बैठक ३/४ पटक बसिसकेको छ । तर, संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।
जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छ । संघ सरकार पनि असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने भने पनि औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
समर्थन फिर्ता लिन निर्णय गर्न बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि निर्णय गर्न सकेन् । समर्थन फिर्ता लिन निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बसेपनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कार्यकारिणी समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बुधबार बैठक बसेको र तर समर्थन फिर्ता लिन निर्णय भने गर्न नसकिएको बताइन् । यादवका अनुसार अब २८/२९ असारमा बैठक बसेर निर्णय लिइनेछ ।
समर्थन फिर्ता लिन बैठक बसेपनि निर्णय गर्न नसक्नुको पछाडि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारबाट बाहिरिएसँग सत्तामा जान बाटो खुलेको आँकलनसहित अध्यक्ष यादवले समर्थन फिर्ता लिन निर्णय गर्न आनाकानी गरिरहेको एक नेताले नाम नबताउने शर्तमा भने । ‘अध्यक्षजीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहनु भएको छ । उहाँ आफैं सत्तामा सहभागी हुन बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ’, ती नेताले भने ।
कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २ हप्ता भएपनि आफैं संसदीय दलको नेता रहेका अध्यक्ष यादवले संसदीय दलबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न नसक्नुले यसैलाई पुष्टि गरेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।
प्रवक्ता मनिष सुमन वर्तमान सरकारको औचित्यता सकिएको र संविधान संशोधनको एजेण्डाले पनि प्रार्थमिकता नपाएको कारण आफूहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
मोर्चामा विवाद
रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने विषयमा मधेशकेन्द्रित ७ दलसम्बद्ध संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार उठाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि मोर्चाभित्र विवाद देखिएको हो । मोर्चाको निर्णय मोर्चाकै अर्को घटक जनमत पार्टीले मानेको छैन । मोर्चामा रहेका बाँकी ६ दलले भने साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकले मोर्चाबाट नागरिक उन्मुक्तिको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार मान्ने निर्णय भएको मोर्चामा आवद्ध राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झाले जानकारी दिए । ‘अब नागरिक उन्मुक्तिले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ, ऊ हाम्रो साझा उम्मेदवार हुन्छ,’ उनले भने । मंगलबारको बैठकमा जनमत पार्टी उपस्थित थिए ।
जनमत पार्टीले मोर्चामा आफू रहने कि नरहने भन्नेबारे मोर्चाका अन्य घटक दलको व्यवहार र निर्णयमा भर पर्ने बताएको छ । मोर्चाका अन्य दलले भने मोर्चामा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्न जनमत पार्टी स्वतन्त्र रहेको जनाएका छन् ।
मोर्चामा जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तमलोपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, लोसपा र जनता प्रगतिशील पार्टी छन् । ति दलहरू उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउन सहमत भएका हुन् । उनीहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रुपन्देही–३ मा उम्मेदवारी दिने र मोर्चाका अन्य घटकले सघाउने निर्णय गरेका छन् । मोर्चामै रहेपनि जनमत पार्टीले रुपन्देही–३ मा छुट्टै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले पनि आफूहरू मोर्चाबाट अलग नरहेको र नहुने बताए । उनले भने, ‘हामी मोर्चामै छौँ । कुनै प्राविधिक कारणले बैठकमा हामी गएनौँ । यसको मतलब हामी मोर्चामा छैनौँ भन्ने होइन । हामी मोर्चामा छौँ तर सबै निर्णयमा सहमत हुनैपर्छ र मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।’
रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने चौधरीको भनाइ छ । पार्टीले यो विषयमा निर्णय लिइसकेको बताउँदै उनले मोर्चाले कसलाई समर्थन गर्यो वा गरेन भन्ने विषयमा जनमत पार्टीको कुनै सरोकार नरहेको पनि बताए ।
चौधरीले कसैलाई चुनाव जिताउन, कसैलाई सांसद बनाउन वा मन्त्री बनाउनका लागि मोर्चा नबनेको जिकिर गरे । संविधान संशोधन र संघीयतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले मोर्चा बनाइएको उनको भनाइ छ । तर अहिले आएर मोर्चालाई चुनावी गठबन्धन बनाउन थालिएकाले त्यो विषयलाई जनमत पार्टीले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।
२०७९ को चुनावमा रुपन्देही–३ मा प्रत्यक्षतर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले आ–आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका थिए । मोर्चामा रहेका अन्य दलमध्ये जसपा नेपालले एमाले र लोसपा नेपालले कांग्रेसलाई त्यतिवेला समर्थन गरेका थिए । जसपा नेपालले एमालेलाई प्रतिनिधि सभामा समर्थन गरेर प्रदेश सभा लिएको थियो । त्यसरी नै लोसपा नेपालले पनि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसलाई समर्थन गरेर प्रदेश सभा सिट लिएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिएका थिए । यस क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौथो स्थानमा रह्यो ।
मोर्चामा रहेका ४ वटा संसदीय दलमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा सबैभन्दा बढी र जनमत पार्टीले सबैभन्दा कम मत पाएको थियो ।
