काठमाडौं : एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्समा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सूचकांकहरुमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२, भन्सार ऐन अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
