काठमाडौं : वर्तमान कामचलाउ सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको समेत इजाजत नवीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय नगरेपछि मुलुकका एकचौथाई म्यानपावर व्यवसायी लाइसेन्स जाने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।
नेपालको संविधानले नागरिकको पेशा व्यवसायको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता यथावत रहेपछि करोडौं लगानी गरेर ल्याएको लाइसेन्स रहने हो कि पेशाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो भन्ने तनावमा उनीहरू देखिन्छन् । त्यसमध्ये कतिपय म्यानपावर कम्पनी साढे दुई दशकदेखि कामदारसँग कुनैपनि प्रकारको शुल्क नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका साना तथा मझौला ठानिएका व्यवसायीहरू पनि छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय व्यवसायी सरकारले लागू गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गरेर उदाहरण बनेका पनि छन् ।
सरकारले सय संख्या नपुर्याउने व्यवसायीका इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्था नगरे उनीहरू पेशाबाट नै पलायन हुनेछन् । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्ले नै सय संख्याको बाध्यता हटाएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएकाले जसरी पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताउँदै आएका थिए । चारैतिरबाट आएको आश्वासनले सय संख्या पुर्याउन नपाएका साना तथा मझौला व्यवसायी पेशामा टिकिरहने आशामा थिए । तर अन्तिम समयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव बिना सोच विचार फिर्ता गरे ।
कामचलाउ सरकारका मन्त्री अर्यालको व्यवहार नियालिरहेका संघका पूर्वअध्यक्ष पुष्पलाल महर्जनले यसपटक मन्त्रीबाट व्यवसायीलाई अक्षम धोका भएको र प्रतिशोधको व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘महिनाभर आश्वासन दिएर अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको फाइल फर्काएर व्यवसायीको इजाजत नै नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु दुःखदायी र प्रतिशोधको व्यवहार हो ।’
यस वर्ष असार मसान्तसम्म अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले इजाजत नवीकरणका लागि तोकिएको सय संख्या पुर्याउने आंकलन गरिएको थियो । तर नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी करिब आधा वर्ष बिथोलियो । उक्त मुलुकबाट गत फागुनयता नयाँ एप्रुभल आएन, अर्को गन्तव्य कतारमा विश्वकप फुटबलपछि देखिएको सुस्तताले धेरै व्यवसायीले डिमाण्ड पाएनन् । कुवेतमा अवसर भएपनि त्यहाँ भएको चुनावलगायतका कारण धेरै नेपाली जान पाएनन् ।
युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेन भने तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा श्रम मन्त्रालयमै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रयास भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगले त्यो प्रयास पनि सफल भएन । विदेशस्थित दूतावासहरू प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका मागपत्रमा आफूखुशी संख्या तोक्ने, मोलतोल र ढिलासुस्ती गरिदिए । जसका कारण साना तथा मझौला आकारमा कामदार पठाउने व्यवसायीले चाहेर पनि कामदार पठाउन सकेनन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
श्रममन्त्री अर्याल लामो प्रयासपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायीको इजाजत नवीकरणसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयार थिए । तर वैदेशिक रोजगार ऐनमा संख्या सयको प्रावधान जसरी भएपनि जीवित रहोस् भन्ने कामना गरिरहेका केही पक्षको मनसायअनुसार कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले सय संख्या नपुर्याएका व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गराएर चलखेल गर्न थाले भनेर प्रचार तीव्र पारे ।सूत्रबरुका अनुसार त्यस्ता प्रचारयन्त्रका पात्रहरुलाई दुई चार कौड़ी लगानीसमेत गरे तर राजनीतिका नयाँ पात्र मन्त्री अर्यालले जमिनमा टेक्न सकेनन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा असार तेस्रो तथा अन्तिम साता मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ निर्णय गरेर इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरी मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका यवसायीलाई राहत दिने काम गरेको थियो ।
यसअघि हतारहतारमा बिना कारण मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेका कारणले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पार्टी नेतृत्वको दृष्टिमा अपरिपक्व र अविश्वसनीय पात्र बन्न पुगेका थिए । यसपटक वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय भइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि अघि बढाएको अवस्थामा मन्त्री अर्यालले फाइल नै रोके । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको फाइल फर्काएपछि कतिपयले अयोग्य राजनीतिकर्मीले मात्रै श्रम मन्त्रालय पाउने रहेछन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
.jpg)
