जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले अन्ततः सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । गत २६ पुसमा सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन सहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि जसपा नेपालले असन्तुष्टि जनाउन थालेको थियो । विशेषगरी भूमि अध्यादेशप्रति जसपा नेपालको असहमति थियो । उसको असहमतिकै कारण भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । तर सरकारले जसपा नेपालको अडानलाई बेवास्ता गर्दै भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्यायो । अध्यादेशमा रहेकै अन्तर्वस्तु विधेयकमा पनि समावेश गरिएको भन्दै जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता अगाडि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार नपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए ।
भेटवार्ता पछि उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिनुले सत्तारुढ नेताहरुको आग्रह अस्वीकार भएको बुझियो । उनको समर्थन फिर्ताले राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमै पर्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले स–सम्मान आग्रह गरेको लुक्दैन । तर जसपा नेपालले ११ बुँदे तर्क सहित समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको छ । ११ बुँदेमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको, बजेट पूर्वाग्राही भएको, संविधान संशोधनको पहल नलिइएको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, पहिचानको माग सम्बोधन हुन नसकेको लगायत छन् । समर्थन फिर्ता लिइरहँदा उल्लेखित यी निष्कर्ष संभवतः जसपा नेपालले वर्तमान सरकार समक्ष पहिलोपटक राख्यो, त्यो पनि आरोपका रुपमा । यसअघि सार्वजनिक बार्गेनिङमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश नै थियो ।
तर समर्थन फिर्ता लिनुको कारणमा भूमि विधेयकमा पार्टीको अडान नै छुटेको छ । यो घटनाले राजनीतिका धेरै कुरा पटाक्षेप भएको छ । मुख्य कुरा उपेन्द्रको अडानबारे जनता अलमलमा परे । उनको माग, संघर्ष र निष्कर्षबीच मतैक्य हुन सकेन । तर समर्थन फिर्ताको असर प्रष्ट छ, राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पर्यो । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्नुको असर राजनीतिक मात्र नभएर सरकारको कामकारबाहीसम्मै पर्नेछ । भलै प्रतिनिधि सभामा असर पर्नेछैन । तर उपेन्द्र यादवको पार्टीले सत्तासँग कुन विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको थियो भन्नेप्रति जनतामा भ्रम रहन पुग्यो । यो भ्रमणले दल र राजनीतिप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्नेछ । राजनीतिमा एउटा भन्ने, र अर्को गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुनेछ । समर्थन फिर्ता लिनु र दिनु राजनीतिक कुरा हो, यसप्रति कुनै टिप्पणी हुनेछैन । तर जनतामा अविश्वास सिर्जना हुनेगरी निर्णयहरू लिइनु भविष्यलाई चिन्ता मात्र नभएर जनमतप्रति बेइमानी हो ।
