संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि तीन महिनामै ४६४ कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारले ल्याउन खोजेको केही कानुनी परिवर्तनले कर्मचारीतन्त्रमा आशंका बढाएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव र त्यसले कर्मचारीमा सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक प्रभावबीच दूरी बढाएको छ । निजामती सेवा कुनै पनि सरकारको स्थायी संयन्त्र हो । सरकार फेरिन्छन्, नीति र प्राथमिकता बदलिन्छन्, तर राज्यका सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ । त्यसैले प्रशासन सुधारको उद्देश्य अनुभवी कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई परिणाममुखी काममा लगाउनु हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई नयाँ ऐन लागू भएको दिन अवकाश दिने व्यवस्था छ । नियमित अवकाशको उमेर भने ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । एकातिर अवकाश उमेर बढाउने र अर्कोतिर ठुलो संख्यामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । यसबाट अनुभवी कर्मचारीको ठुलो हिस्सा बाहिरिँदा प्रशासनिक काम र संस्थागत स्मरणमा असर पर्न सक्छ ।

चालु कानुनअनुसार प्राप्त हुने सेवा सुविधा कटौती गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने उच्च तहका कर्मचारीहरूको तर्क छ । सरकारले भने विधेयकले निजामती सेवालाई सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दाबी गरेको छ । दुवै पक्षका तर्कमाथि विश्लेषण हुनु जरुरी छ । तर, कर्मचारीको राजीनामालाई घरायसी कारणले मात्र भएको ठानेर विधेयकप्रतिको आशंकालाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । तीन महिनामा चार सचिव, ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृतसहित ४६४ जनाले राजीनामा दिनु त्यसै पनि सुखद खबर होइन । अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने र नयाँ जनशक्ति भित्रिने प्रक्रियाबीच तालमेल मिलाउन नसके सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ । अवकाश, पेन्सन र नयाँ नियुक्तिसँग जोडिने आर्थिक दायित्वबारे पनि सरकारले स्पष्ट हिसाब प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक बितिसक्दा पनि संघीय शासनअनुकूल निजामती ऐन बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । त्यसैले सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको नाममा हतार, अन्योल र अविश्वास भने बढाउनु हुँदैन । विधेयक संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर कर्मचारीका जायज चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । अध्यादेशको आशंका हटाउँदै सरकारले नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । सक्षम निजामती सेवा निर्माणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सरकार र कर्मचारीबीच विश्वास पनि चाहिन्छ । कर्मचारीलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, सुशासनका साझेदारका रूपमा हेरेर अघि बढ्नु नै सार्वजनिक प्रशासन सुधारको उपयुक्त बाटो हो ।