निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यसलाई व्यवस्थित र कम खर्चिलो बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यही उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्दा राज्यको खर्च घट्ने र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा छ । तर, यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न कानुनी र संवैधानिक जटिलता सुल्झाउनुका साथै राजनीतिक सहमति जुटाउन आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुन सक्छ । छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा दोहोरिने व्यवस्थापकीय खर्च घटाउन सके सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुनेछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि बारम्बार निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । त्यसैले संयुक्त निर्वाचनको सम्भावनाबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा खर्च बचतभन्दा विधि, प्रक्रिया र कानुनी वैधताको अर्थ हुन्छ ।  संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रिया, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचन तयारीबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुने समय फरक भएकाले दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न कानुनी स्पष्टता र आवश्यक सहमति चाहिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा २०८० असार १८ मै सरकारलाई बुझाएको थियो । लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको मस्यौदालाई अब प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर संसद्मा विधेयक पेस गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

संयुक्त निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलसँग छलफल अघि बढाए पनि दलहरू पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन् । सरकारले सहमतिका आधारमा निर्वाचनको समय मिलाउने विकल्प अघि सारेको छ । तर, संवैधानिक र कानुनी आधार स्पष्ट नभई निर्णयमा पुग्नु उचित हुँदैन । निर्वाचन आयोगको सुझाव र विज्ञहरूको रायलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ ।

एउटै समयमा दुई तहको निर्वाचन गराउँदा मतदाताले दुवै तहका उम्मेदवार र तिनका एजेन्डा बुझ्ने पर्याप्त अवसर पाउनुपर्छ । निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदाता शिक्षा, जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनमा असर नपर्ने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ । खर्च घटाउने नाममा निर्वाचनको गुणस्तर र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सम्झौता हुनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसँग समयमै सहमति जुटाएर कानुनी अड्चन हटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल व्यवस्थापन र निर्वाचन तयारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । संयुक्त निर्वाचन सम्भव छ भने त्यसको आधार समयमै तयार गर्नुपर्छ । राज्यको खर्च बचत गर्ने उद्देश्यसँगै संविधानको पालना, निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको सहजतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनु आवश्यक छ ।