एकातिर स्थानीय चुनाव नजिकिँदो छ । अर्कोतिर संसद्‍मा नयाँ–नयाँ विधेयक धमाध आइरहको छ । सरकारी विधेयकमार्फत नागरिकमा पुराना आशा फेरि जगाउन खोजिएको छ । पहिलो घर बनाउनेलाई ७५ हजार अनुदान, शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत, भूमिहीन दलितलाई जग्गा, महिलालाई ६ महिना सुत्केरी बिदा र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने योजना र नीति प्रस्तावित विधेयकहरूमा समेटिएका छन् । यी सबै नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । तर नेपालको समस्या यस्ता सपना नदेखाइनु होइन, देखाइएका सपना पूरा नहुनु हो । 

दलितलाई जग्गा दिने विषय आशा जगाएर छोडिएको विषय हो । संविधानको धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौँ भूमिहीन दलित परिवार जग्गाको प्रतीक्षामै छन् । संविधानले तीन वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर समयसीमा सकियो, सरकार फेरिए, आयोग बने र विघटन भए, आश्वासन दोहोरिए । नागरिकको जीवनमा भने परिवर्तन आएन । अहिले फेरि अर्को दुई वर्षको भाका देखाउँदै विधेयक आएको छ । आवासको हक पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यसकारण सुरक्षित आवासबाट वञ्चित नागरिक र जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वाचा पनि नयाँ होइन । विपद्का बेला यस्ता योजना र प्रतिबद्धता गरिन्छन् । योजना ल्याउने तर नागरिकलाई सुरक्षित घरमा नपुर्‍याउने समस्या छ । पहिलो घर बनाउनेलाई अनुदान दिने सरकारी प्रस्ताव सकारात्मक छ, तर कार्यान्वन कहिले हुन्छ ? जग्गा नभएकाले के गर्ने ?  प्रश्न अनुत्तरित छ । महिलाको हकमा पनि संवैधानिक हक हो । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य संविधान तथा कानुनले सम्बोधन गरेका विषय हुन् । प्रसूति बिदा बढाउने, प्रसूति हिंसा रोक्ने र आर्थिक अभावका कारण महिलालाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छन् । तर महिलाले सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा नपाउने, गरिबीका कारण उपचारमा कठिनाइ भोग्ने र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।

नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनु आफैँमा सकारात्मक हो । स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा आएका यस्ता विधेयकबारे जनताले थाहा पाउँदा त्यसले अर्को आशा जगाउन सक्छ । तर फेरि लागू भएन भने ? नागरिकमा प्रश्न र संशय छ । यसलाई चिर्ने गरी काम होस् । कुनैपनि प्रस्ताव चुनावी अभियानमा सुनाइने नारा मात्रै नहुन् । जनताले पुराना दल र पुरानो राजनीतिक शैलीमा सुधार खोजेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि यही हो । शासन गर्ने तरिका, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको व्यवहार बदल्नु हो । यसकारण नागरिकलाई अब अर्को सपना होइन, परिणाम चाहिएको छ । सरकारले परिणाम देओस् । दलितले जग्गा पाउन्, घरविहीनले आवास । जनताले बिनासर्त मौलिक हक प्राप्त गरून, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीले सुविधा ।