काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतलाई विपक्षी कायम गर्दै जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन अफ नेपाल ‘जान’समेत विरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
असार २९ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भाषा परीक्षा रोक्न तत्काल अन्तरकालीन आदेश जारी नगरे पनि रिट निवेदकहरूले उठाएको विषयबाट प्रभावितहरूको संख्या ठूलो रहेको भन्दै उक्त आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ७३ मा अग्राधिकार दिइ मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिइ पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था दफा १ र दफा २ सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिइ लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ सालदेखि जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन अफ नेपालले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सूचना र निर्देशिकाबमोजिम जापानी भाषाको परीक्षा लिएबापत शुल्क लिएको भन्ने देखिएकोमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्दा भाषा परीक्षा प्रणालीमा पर्न सक्ने असुविधासमेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, यद्यपि प्रस्तुत विषय जापानिज भाषाको परीक्षा प्रक्रियाको आधिकारिकता, परीक्षा शुल्क तथा यस प्रकारको भाषा परीक्षाको आवश्यकता तथा त्यस्तो भाषा परीक्षा लिन पाउने निकायसँग सम्बन्धित भएको, परीक्षा शुल्कको कानुनी आधारका सम्बन्धमा समेत यथाशक्य निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको तथा प्रस्तुत निवेदनमा हुने आदेशको प्रभाव समूहलाई मध्यनजर गर्दा यस निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत  नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिइ पेश गर्नू ।’

सर्वाेच्च अदालतले रिटमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड  सरोकारवाला र आधिकारिक  निकाय देखिएको, तर रिट निवेदकहरूले प्रत्यर्थी बनाएको नदेखिँदा बोर्डलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ को उपनियम (३) बमोजिम प्रत्यर्थी कायम गरी शुल्क उठाउन अनुमति दिएको लिखित जवाफ मगाउन आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन अफ नेपालबाट उक्त संस्थाको विधान, सञ्चालक समिति तथा जापानिज भाषाको परीक्षा लिने कानुनी आधार र सो प्रयोजनका लागि जापानले प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा खुलाउन लगाउन पत्राचार गर्नू भन्ने आदेश पनि उक्त इजलासले दिएको छ ।

अधिवक्ता हसिना प्रधानसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन अफ नेपाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोपालकृष्ण घिमिरे, अमर थापा, ज्योति बानियाँ, खगेन्द्र प्रसाद चापागाईं तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुँइटेल, राजाराम घिमिरे र कविराज घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराज बास्तोला, जानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सिताराम केसी तथा अधिवक्ता सम्झना केसीले बहस गरेका थिए । 

प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, देवराज कटुवाल र अधिवक्ता विमला निरौलाले बहस गरेका थिए ।

मञ्चको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कटुवालले रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि जापान जाने कामदारको भविष्यसँग जोडएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीररूपमा लिएको देखिएको भन्दै सकेसम्म छिटो सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने अपेक्षा गरिएको बताए । मञ्च नेपालले आफूहरूलाई समग्रमा सबै व्यवसायीहरूका तर्फबाट बहस पैरवीको जिम्मेवारी दिएकाले कामदारका हितमा उच्चतम प्रयास गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कटुवालले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले परीक्षा रोक्ने आदेश नदिएपछि श्रम मन्त्रालयको पत्रले हाल ‘जान’ले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली कामदारको भाषा परीक्षा लिइरहेको छ । तर राजनीतिक दलका नेता, सांसदसहित अधिकांशले जापानको भिसा प्राप्त गरेको कामदारलाई भाषाको तगारो खडा गरेर अनुचितरूपमा शोषण गरिएको दाबी गरेका छन् भने कतिपयले ‘जान’ नामक गैरसरकारी संस्थाले अघोषितरूपमा सिन्डिकेट खडा गरेको बताएका छन् ।