काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेशमा उत्पन्न भएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आयोजित उच्च व्यवस्थापन टिम (एसएमटी) बैठकमा मन्त्री यादवले तराई–मधेशसहित विशेषगरी बारा र पर्सामा उत्पन्न खानेपानी समस्याको तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित एवं मातहत निकायका प्रमुखलाई आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, “विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रका आठ जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गरौं, हाम्रो टिम र जनशक्ति खटिए त्यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिने छ ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण गहिरिँदै गएको तराई–मधेश क्षेत्रको खानेपानी संकटलाई मध्यनजर गर्दै समाधानका लागि दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा छिमेकी मुलुकसँग आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
आजको बैठकबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट सुनिश्चितता, विनियोजित बजेटको लचिलो प्रयोगका लागि सहमति, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापका लागि सहजीकरण गर्न टोली खटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको मन्त्रालयकी सचिव इन्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत तराई–मधेशको सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापका लागि सहजीकरण गर्न टोली खटाउने, पानीको सदुपयोग र सुरक्षित पानी प्रयोग गर्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम दातृ निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा फिल्ड स्तरको टोली गठन गर्ने, एक जिल्ला एक टोली तथा टोलीमा एक जना सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर र एक जना इञ्जिनियर रहने गरी विभागवाट आवश्यक जनशक्ति तत्काल खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा खटिने टोलीले स्थलगत अध्ययन, प्राथमिकता पहिचान र शीघ्र खानेपानी समस्या समाधानको प्रस्ताव पेस गर्न जिम्मेवारी तोक्ने, टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समवन्वय समिति र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्य गर्ने, केन्द्रीय स्तरको सिँचाइको सहसचिवको नेतृत्वको समितिसँग र विभागले खटाएको समितिसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले पानीको संकटग्रस्त जिल्लामा तात्काल खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत मित्र राष्ट्र एवं दातृ निकायसँग ट्यांकर, बोरिङ सेटअप, प्याकेज्ड वाटर वितरण लगायतका सम्भावित सहयोगका क्षेत्रमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकार्यका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लामा अत्यावश्यक खानेपानीको अल्पकालिन व्यवस्थापनका लागि तत्काल खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गर्ने निर्णय गरिएको सचिव इ बज्राचार्यले बताए ।
