कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ नौखरीका कान्छा चौधरी बिहान सबेरै हलो बोकेर निस्कन्छन्, तर त्यो हलो उनी आफ्नै खेत जोत्न होइन । छिमेकीको अधिया–बटैयामा बनाएको खेत बारी जोत्नका लागि हो । उनीसँग घरवासका लागि मात्रै जग्गा छ । त्यस जग्गाले परिवारको वर्षभरिको खानाको जोहो नहुने भएपछि अधिया–बटैयामा जग्गा कमाउँदै आएका छन्। उनीजस्तै अधिया–बटैयामा खेती गर्ने नगरपालिकामा दर्जनौँ किसान छन् ।

जो जीविका चलाउनकै लागि अधिया अर्थात् बटैयामा खेती गर्दै आएका छन् । बटैयामा खेती गर्ने किसानले र जग्गाधनीले उत्पादन भएको अन्न आधा आधा बाँडेर लिने गरेका छन् । जसका लागि जग्गाधनीले जग्गासँगै सिँचाइका लागि पानी नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछन् । अधिया लगाउनेले खेत जोत्छन् । खेती लगाऊ छन्, काट्छन्, बाली पाकेपछि भित्र्याउने जिम्मा पनि अधिया गर्नेकै हुने कान्छा बताउँछन्।

तर जोत्ने कार्यबाहेक थ्रेसिङ गर्दा लाग्ने खर्च, मलखाद, विषादी, बीउबिजन लगायतको खर्च अधिया बनाउने र जग्गा धनीले आधा–आधा बेर्होछन् । जग्गा थोरै हुँदा वर्षभरी खान नपुग्ने परिवारले अधिया खेती लगाउने गरेका छन् । अधिया खेती गर्ने कार्य भने धेरै वर्षअघिदेखि चल्दै आएको छ । अधियामा खेती गरेर जग्गाधनी र खेती लगाउने व्यक्ति गरी दुई परिवारको जीविका चल्ने गरेको कलेशु चौधरीले बताए। 

उनका अनुसार अधिया लगाउने जोताहा किसानलाई जग्गाधनीले पहिला घरको काममा पनि लगाउने गर्दथे । त्यसका लागि अधिया माग्न जाँदानै मौखिक रूपमा करार गर्नुपर्दथ्यो । बदलिँदो परिवेशअनुसार हाल अधिया लगाउने व्यक्तिले जग्गाधनीको घरायसी काम भने गर्नुपर्दैन । त्यो चलन हटेको छ ।

“कसैले स्वविवेकले कार्य गरे भने त्यो बेग्लै कुरा हो”, कलेशुले भने, “पुरानो चलन हटेको छ, मौखिक रूपमा विश्वासका आधारमा हाल काम हुने गरेको छ, अधियाँ लगाउने र जग्गाधनीबीच भने कुनै लिखित करार हुने गरेको छैन ।”

जग्गाधनीले अधियाँ लगाउने किसानले खेती राम्ररी नलगाएबीचमै छुटाउने कार्य हुँदै आएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुँनाँराले बताए । त्यस कार्यले अधियामा जीविका चलाउने परिवार भने समस्यामा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

मञ्चले सङकलन गरेको तथ्याङकअनुसार नगरपालिकामा खेती गर्ने जमिन थोरै छ । जमिनमा आश्रित जनसङ्ख्या अत्यधिक छ । नगरपालिकाको कूल १६२ दशमलव ७५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये केवल आठ दशमलव ४२ वर्ग किलोमिटर ९५.१७ प्रतिशत० जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ । बाँकी सबै क्षेत्रमा वन, बस्ती, सडक, खोलानाला, धार्मिक क्षेत्र र अन्य प्रयोगको जमिन रहेको छ ।

नगरपालिकामा १२ हजार ५८ घरधुरीमध्ये ८२८ परिवारसँग अझैपनि आफ्नो नाममा जग्गा छैन । पुरुषको जग्गामा स्वामित्व ९४ प्रतिशत छ भने, महिलाको नाममा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्व छ । लैङ्गिक समानताका चर्का कुरा गरिए पनि व्यवहारमा भने महिलाको सम्पत्ति माथिको अधिकार सीमित रहेको मञ्चका सचिव चुँनारा बताउँछन्।

उनका अनुसार भूमिहीनहरूमध्ये धेरैजसो दलित, सुकुम्बासी र आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू रहेका छन् । जसले पुस्तौँदेखि अरूको जमिनमा अधियाँ जग्गा कमाउनका लागि पसिना बगाइरहेका छन् । “हामी पुर्खौदेखि अरूको जमिन जोत्दै आएका छौँ”, गोरे दमाईले भने, “आफ्नो नाममा जग्गा छैन अरुकै भरमा जीविका चल्दै आएको छ ।” 

भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार, हालसम्म नगरपालिकाबाट एघार हजार ८५४ अव्यवस्थित बसोबासी, २१५ भूमिहीन दलित र १४८ सुकुम्बासीले जग्गा स्वामित्वका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएकामध्ये केही वडाका अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाप जाँचको कार्य भएको छ भने केही हुने क्रममा रहेको छ । भूमिहीन दलित र सुकम्बासीले निवेदन दिए पनि कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

जग्गामा खेती लगाए पनि बर्सेनि आउने बाढीले शुक्लाफाँटाका किसानलाई सास्ती दिने गरेको छ । बाढीकै कारण लगाइएको खेती डुबान र कटानका कारण प्रतिवर्ष प्रभावित हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बेमौसमी वर्ष हुँदा खेती भित्र्याउन नपाउँदै कुनै वर्ष खेतमै धान, गहुँलगायतका बालीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहने मञ्चका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष नन्दादेवी जोशीले बताए ।

उनका अनुसार अघिल्लो दुई वर्षमा मात्रै नगरपालिकाका आठभन्दा बढी परिवार बाढी र डुबानले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । “जसबाट सबैभन्दा बढी मार अधियाँ जग्गा कमाउने जोताहा किसानलाई पर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “जसमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी परिवारका व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।” 

जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षा चक्र अनियमित बन्दा कहिले अति पानी, कहिले खडेरी हुन्छ । तापक्रमको वृद्धिसँगै नयाँ रोग र किराको प्रकोप फैलिएको छ । जसले नगदेबाली र तरकारी उत्पादनमा ठूलो असर परेको नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख करनसिंह बुढाऐरले बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केही उत्साही कृषकहरूले  व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफूल (केरा, आँप, लिची), नगदेबाली, कुखुरापालन र बङ्गुरपालनजस्ता मिश्रित खेती र पशुपालनलाई अँगाल्न थालेका छन् । तिनीहरूको सङ्ख्या भने थोरै रहेको छ । 

“अब परम्परागत खेतीले मात्रैले हुँदैन, मौसमको अनिश्चिततासँग जुध्नका लागि खेतीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने, “मौसम सुहाउँदो बढी उत्पादन दिने बाली लगाउनका लागि किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।” त्यसका लागि किसानलाई नगरपालिकाका तर्फबाट बीउबिजन, कृषि औजार, उपकरण, सिँचाइका साधनमा अनुदान दिने कार्य हुँदै आएको उनले बताए ।