काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडियामाथि थप अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सूचना शिक्षा तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको ड्राफ्ट विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचन गर्ने र मिडियामाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको नियुक्ति र बर्खास्तीको व्यवस्थाले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा मिडिया काउन्सिल कमजोर हुने देखिन्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्था फिर्ता गर्नसमेत सरकारलाई सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकार पक्षले भने यसलाई हल्का रूपमा लिएको छ ।
विधेयकमा उल्लेखित प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव र एक जना नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । यसले काउन्सिल सरकारबाटै नियन्त्रित र परिचालित हुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । सरकारी कर्मचारीलाई मिडिया काउन्सिलको जिम्मा दिँदा स्वतन्त्र मिडियामाथि सरकारको प्रभाव रहने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले टिप्पणी गरे ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको नियुक्ति र बर्खास्तीको व्यवस्थाले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा मिडिया काउन्सिल कमजोर हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले ल्याउने तयारी गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यवस्था गरिएको नियुक्ति र अवकाशको प्रक्रिया सच्याउनुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सरकारी कर्मचारी होइन स्वायत्त र स्वतन्त्र उच्चस्तरीय समिति बनाइनुपर्छ किनभने यो पत्रकारहरूको न्यायाधीश संस्था हो ।’ पत्रकारहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र न्याय अन्याय छुट्याउने संस्थामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहँदा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने गाउँलेले दाबी गरे ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव मातहत रहेर मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षले काम गर्नुपर्ने देखिएकाले मिडियाबारे स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने भन्दै यसको आमरूपमा आलोचना भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको सुझावअनुसार सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए । ‘यो विधेयक पूर्णतया प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र सञ्चारमाध्यमलाई समेत राज्यद्वारा अंकुश लगाउने गरी तयार पारिएको छ,’ लम्सालले भने, ‘सरकारको यो अभ्यासले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस कारण विचाराधीन विधेयक नै फिर्ता गरेर आमसरोकारवालासँगको छलफल र सुझाव लिएर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।’
विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको निष्कर्षसहित पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
समितिमा छलफल सकेर चाँडै सदनमा लैजाने तयारीमा रहेको विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारीलाई काम नगरे सजिलै हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले सरकारले भनेबमोजिम काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीका लागि समेत चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । अध्यक्षविरुद्ध कुनै मुद्दा प¥यो र निलम्बनमा जाने अवस्था बन्यो भने सरकारले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ । साथै, यस प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्नेछ ।
मिडिया अनुगमन गर्ने निकायलाई सरकारले जसरी पनि आफ्नो अधीनमा राख्ने नियत देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । ‘मिडिया काउन्सिलमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रण र स्वतन्त्र पत्रिकारितामाथिको अंकुश लगाउने प्रयासमा सरकार रहेको प्रस्तावित विधेयकले देखाउँछ,’ उनले भने ।
दफा ६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा कुनै मुद्दा परेर काउन्सिलको अध्यक्ष निलम्बनमा रही ३ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’
पत्रकार महासंघका महासचिव दाहालका अनुसार विधेयकको संरचनादेखि यसले गर्ने काममा समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यो विधेयकको संरचनादेखि यसले गर्ने काममा समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ,’ दर्जनौं बुँदाहरूमा हाम्रो असहमति छ । त्यसकारण मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरेर नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँगको छलफलपश्चात् पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’
विचाराधीन विधेयकको व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
.jpeg)
