रोतहट : २००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस आयल एन्ड फ्लोर मिल्स नेपालको नाममा रहेको जग्गा विवाद सतहमा देखापरेको छ । त्यसबेला तुङ्ग शमशसेर, लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठलगायतका केही नेपाली र भारत दरभंगाको अरविन्द बजाजलगायतका केही भारतीयहरूको सयुंक्त लगानीमा मिल सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त मिल २०२३ सालमा बन्द भएपछि सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा हुँदै आएको छ । त्यसयता देखि नै यो जग्गाको विषयको भोगचलनको विषय कुनै न कुनै रुपमा विवादमा रहँदै आएको छ ।
हाल सार्वजनिक भोग चलनमा रहेको उक्त कम्पनीको नामको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद हुन पुगेको हो । २०६६ साल वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त जग्गा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्धमा वैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गरेर सर्वोच्च अदालतले २०६७ पुस ८ गते सरकारी आदेश बदर गरिदियो । त्यसबेला अदालतले सो जग्गा मिलको रहेको भनेर फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता सो जग्गाको अधिग्रहणका लागि निरन्तर प्रयास भए पनि अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।
यता गौर राईस आयल एण्ड फ्लोर मिल्स (नेपाल) लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष प्रतुल लाल श्रेष्ठ को अध्यक्षतामा मिति २०८१ साल भदौ १० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले केही निर्णय गर्यो । जसअन्तर्गत कम्पनीका सचिव सन्यमान बाईवालाई रौतहट जिल्लाको साबिक रौतहट गा.वि.स. गौर वडा नं. क्रमश. कित्ता नं. १३९, १४०, ८०३ र १६३ कित्ताका जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय भयो । दक्षिण तर्फबाट भोग अनुसार क्षेत्रफल २–१५–० सो संग टाँडिएको निर्मित सड़क समेत नगरपालिकाको नाउँमा खेल्कुद मैदानको लागि दान पत्र पारित गरि दिनका लागि निर्णय भयो । कित्ता नं.१६३ ट दान पारित गरि बाँकी रहेको जग्गा र केही जग्गाहरु समेत विक्री गर्नका अख्तियारनामा दिने निर्णय भएको थियो ।
संचालक समिति अध्यक्ष प्रतुल लाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २०८१ साल भदौ १० गते दान पत्र पारित गरि जग्गा दिने गर्यो । सोही दिन कम्पनीको नामको जग्गा विक्री गर्ने र अख्तियारनामा दिने सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो । तर सञ्चालक समितिले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जग्गा दानको सम्पनीको निर्णय कार्यान्वयन गरी जग्गा प्राप्ति गर्न नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । लागि सबै निकाय जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि सोचेअनुसार काम अधि बढ्न नसकेको गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साह बताउँछन् ।
आफूले चुनावताका प्रमुख ऐजेन्डामा नै राईस मिल ग्राउण्ड अधिग्रहण गरी सार्वजनिक जग्गाका रुपमा नगरवासीलाई हस्तान्तरण गर्ने बाचा तथा घोषणा गरेको उनी स्मरण गर्छन । तर, हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यम र संघ संस्थाले भ्रम छर्न खोजेको उनको शंका छ ।
‘... चुनावको प्रमुख ऐजेन्डामा नै राईस मील ग्राउण्डलाई अधिग्रहण गरी सार्वजनिक जग्गाको रुपमा नगरवासीलाई हस्तान्तरण गर्ने बाचा थियो’, उनले विज्ञप्ति नै निकालेर भनेका छन्, ‘हामी निर्वाचित भएपछि नगरपालिकाको प्रथम बजेटमा नै राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं तर सो रकमले मात्र अधिग्रहण सम्भव नरहेको हुँदा रकम व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक संघ सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
उनका अनुसार राईस मीलको जग्गा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक जग्गाको रुपमा नगरवासीलाई समर्पित गर्ने विषयमा गौर राईस मील एण्ड फलोर कम्पनीका सञ्चालक समितिसँग वार्ता भएको छ । खेल मैदानको रुपमा प्रयोगमा रहेको २–१५–० दुई बिधा १५ कट्टा भोगअनुसार निःशुल्क गौर नगरपालिकाको नाउँमा पास गर्ने कुरा भएको छ । र मिलके जग्गामा रहेको सार्वजनिक सडक तथा धर्मशाला बाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
सहमतिअनुसार राईस मीलको जग्गा प्राप्त गरी सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढिरहँदा कतिपयले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको उनको गुनासो छ ।
.jpeg)
