काठमाडौं : निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १८ निकायमा पठाइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनअनुसार सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरू, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यससँगै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित कुलिङ अफ पिरियडमा नाम जोडिएका सरकारी अधिकारीहरू नैतिक घेरामा परेका हुन् ।
सो प्रतिवेदन सभामुख घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन दिएका थिए । शुक्रबार सभामुखले दिएको निर्देशनअनुरूप संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हर्कराज राईले सबै निकायमा कार्यन्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए । राईले भने, ‘निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आइतबार नै १८ निकायमा पठाइएको हो ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका संसदीय दलको कार्यालय र अन्य चार सरकारी निकायमा राईले कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनमत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
त्यसबाहेक ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे विवादमा मुछिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले नैतिक जिम्मेवार ठह¥याएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सभापति पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई समिति सचिवबाट सरुवा गरिएको छ ।
संसदीय छानबिनले परोक्ष रूपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलगायतको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीमा भूमिका देखिएको औंल्याएको छ । तर उनीहरूलाई के कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीमा कसलाई के कारबाही हुने वा कसले के जिम्मेवारी लिने भन्ने स्पष्ट नभएपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योता कायमै छ ।
यद्यपि, सरकारले चाहेको खण्डमा यसैका आधरमा टेकेर सरकारी कर्मचारीलाई निजामती ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्ने विभागीय कारबाही हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव नै कुलिङ अफ पिरियड’को विपक्षमा रहेकाले कारबाहीको विषय गौण रहेको कतिपय सरकारी कर्मचारी र सांसहरूले नै बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि यस प्रकरणमा जोडिएका मुख्य सचिवसहित सरकारी तहका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि कारबाही भए मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने उनीहरूको दाबी छ ।
