काठमाडौं : राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रशासनिक खर्चका नाममा गर्दै आएको अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चको सीमा तोक्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

गृह मन्त्रालयले ‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ । यो सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) मा संशोधन गर्ने भनेको छ । ‘...अनुमति प्राप्त गरी नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछन्’ प्रस्तावित मस्यौदा छ । 

यो प्रावधान विधेयकको दफा ३२ उपदफा २ मा प्रशासनिक खर्चको सीमा २० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । अर्थात् नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सरकारको निगरानीमा पर्नेगरी ऐन बन्न लागेको हो । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ऐन बने एनजिओ र आइएजिओले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम मात्रै प्रशासनिक खर्चमा राख्न सक्नेछन् । 

यसरी खर्च गरेको रकमको विवरणको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी, विभाग र तोकिएको निकायमा दिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपाल सरकारको निगरानीमा एनजिओ र आइएनजिओ पर्नेछन् । जसले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानसमेत पालना गर्नुपर्नेहुन्छ । 

यीलगायतका प्रावधान समेटिएको विधेयक ७५ वटा दफामा समेटिएको छ । 

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ खारेज हुने र नयाँ एकीकृत ऐन बन्नेगरी नयाँ विधेयक अगाडि बढेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना हुने संघसंस्थालाई नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्य नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो ।

‘...संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गरी संघसंस्थाबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई राष्ट्रिय विकासका बहुआयामिक पक्ष र समृद्धिको मूलप्रवाहमा योगदान पुर्‍याउन संघसंस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको प्राप्त रायसमेतका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । त्यसपछि संसद्मा जानेछ ।