बुटवल : संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको एक अधिकार सूचीमा राखेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय सरकारलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर यो अधिकार व्यावहारिक अभ्यासमा भने पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन ।
केही महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिले यसको अभ्यासको शरुवात गरेका छन् । तर स्रोत साधन र जनशक्ति नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले यो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई आफू जन्मेको/बसेको परिवेशबारे जानकारी दिने र स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विशेषता जगेर्ना गर्ने उदेश्यसहित स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिइएको हो । विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा स्थानीय संस्कृति, भाषा, जनजीवन, इतिहास, भूगोल आदि विषय समेटेर शिक्षालाई अझ जीवनसँग जोड्ने उदेश्य राखिएको पाइन्छ । तर कैयन स्थानीय सरकारका लागि यो चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
उदाहरण हो – रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका । सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।
उक्त पालिकाका विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा कम्प्युटर र अंग्रेजी विषय पठनपाठन गराइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले लिने आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजामा सैनामैनाले स्थानीय विषयको ठाउँमा कम्प्यूटर राखेर ग्रेड सिट दिँदै आएको छ ।
दाङको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन ।
दाङका अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दा समेत डुडुवा गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन नसकेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामध्ये २४ वटा पालिकाले संविधान कार्यान्वयन भएको सात वर्षसम्म समेत स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छैनन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनका अनुसार, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाहरूमध्ये ६७.८५ प्रतिशतमा कक्षा १ देखि ८ सम्मे स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ ।
१४.२८ प्रतिशत पालिकाहरूमा कक्षा १ देखि ३ सम्म, १०.७१ प्रतिशत पालिकाहरूमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म मात्र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाको प्रतिशत ७.१४ छ । सो अध्ययनले प्रदेशका एक तिहाइ पालिकाहरूले आधारभूत तहका सबै कक्षाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू नगरेको देखाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४५३१ वटा सामुदायिक र १२६९ वटा सस्थागत गरी ५८०० वटा विद्यालय छन् । यीमध्ये आधारभूत (१.५)२८५३ वटा र आधारभूत (६.८) ११५४ गरी ४००७ वटा आधारभूत विद्यालय छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनको सात वर्ष वित्दा समेत उनीहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र लागूगर्ने चासो देखिएको छैन् । राष्ट्रिय पाठ्क्रम प्रारूप –२०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई कक्षा १–८ मा १०० पूर्णाकको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ । यसका सट्टामा बहानाबाजी गरी अरू विषयलाई ठाउँ दिनु स्थानीय तहको शिक्षा–अधिकारको मर्म विपरीत समेत हो ।
बजेटकै अभाव
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नहुनुमा स्थानीय तहको चासो र सक्रियताका साथमा बजेट समेत समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
दाङको डुडवा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत संजयकुमार कर्ण भन्छन्, ‘पाठ्यक्रमको विषय हामीले पालिकामा राखेका छौं, बजेट विनियोजन नहुँदा काम अगाडि बढेको छैन ।’
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अहिले मात्रै अन्तिम रूप दिएको छ । पालिकाका शिक्षा अधिकृत टिकाराम आचार्यले स्रोत व्यक्तिको अभाव भएकाले पाठ्यक्रम बनाउन ढिलो भएको बताए । उनले शैक्षिक शत्र २०८१ मा पाठ्यक्रम लागू गर्ने बताए ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नगर्ने पालिको हो । आव २०८० र ८१ मा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाइ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि विज्ञसँग समन्वय हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बलराम पन्थी बताउँछन् । उनले कार्यक्रम र बजेटले निरन्तरता पाए नयाँ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार हुने बताए ।
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नगरेका तथा कार्यान्वयनमा नल्याएका पालिकाहरूका विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा अंग्रेजी, कम्प्युटर र गणित जस्ता विषयहरू पढाइरहेको पाइएको छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहको अध्ययन अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाहरू मध्ये ५४ प्रतिशतहरूले स्थानीय विषयवस्तु समेटेर आफ्नो छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरेका छन् । २५ प्रतिशत पालिकाहरूले भने कम्प्युटर शिक्षा विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लागु गरेका छन् । करिब ७ प्रतिशत पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय भाषालाई राखेका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार नगरेका पालिकाका विद्यालयहरूमा भने कम्प्युटर र अतिरिक्त अंग्रेजी विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा पढाईरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नै छुट्टै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका पालिकाहरू मध्ये ५० प्रतिशत पालिकाहरूले अहिलेसम्म पाठ्यक्रम मात्र तयार गरेर त्यसैको आधारमा पठनपाठन गराईरहेका छन् । ३२ प्रतिशत पालिकाहरूले पाठ्यक्रमसंगै पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरेका छन् भने १७ प्रतिशत पालिकाले पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका मात्र तयार गरेको छन् ।
