काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद आशोककुमार चौधरीले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहेपनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्नका लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठिक नरहेको जिकिर गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटम बुधवार सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, गुगललगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरु सम्पर्कमै आएका छैनन् । सरकार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने तयारीमा छ ।