काठमाडौंः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले सरकारले चीनको ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) मा सहमति गरेको समाचारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको हित हुन नसक्ने बताए । उनले जिएसआईमा नेपालमा सहभागि भएर आएकोबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत निजी विद्यालयका मागहरुमा समेत समर्थन जनाए । उनले निजी विद्यालयहरुले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको कारण उनीहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन नहुने कुरामा जोड दिए ।
उनले भने, ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा सहभागि भएको कुराहरु आएको छ । यदि यस्तो भएको छ भने नेपालको नीतिभन्दा फरक हो । यदि हामीदले यो नीतिअनुसार अघि बढ्यौं भने यसले भोलिको दिनमा नेपालको सुरक्षाको लागि पनि गम्भीर हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्छ । अर्को कुरा निजी विद्यालयहरुकको संस्था प्याब्सनले उठाएका मागहरु जायज छन् । नेपालका निजी विद्यालयहरुले देश र विद्यार्थीहरुलाई ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । यो छात्रवृत्ति दिने कुरामा कुनै समस्या होइन । तर बाहिरबाट किनेर ल्याउने कुराहरु किनेर ल्याउन सक्दैनन् । निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।’
सरकारले भने चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको जिकिर गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्तामा जिएसआईमा नेपालले सहमति जनाएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएको सरकारको भनाइ छ ।
