काठमाडौंः फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार प्रधानमन्त्री सेबस्टियन लेकोर्नुको राजीनामा स्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको केही घण्टामै राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामाले युरोपको प्रमुख राष्ट्रलाई पुनः राजनीतिक गतिरोधमा पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले गत महिना पूर्व रक्षामन्त्री लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर आइतबार साँझ सार्वजनिक गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्—जुन अधिकांश रूपमा अपरिवर्तित रह्यो—ले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना निम्त्याएको थियो ।
लेकोर्नुमाथि आगामी वर्षका लागि मितव्ययिता बजेट संसद्बाट स्वीकृत गराउने कठिन जिम्मेवारी थियो । संसद्मा सांसदहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् । उनका दुई तत्काल पूर्ववर्तीहरू, फ्रान्स्वा बायरो र मिशेल बार्नियर खर्च योजनाको गतिरोधकै कारण विधायिकाबाट हटाइिएका थिए ।
फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण अहिले ऐतिहासिक उच्चतम स्तरमा पुगेको गत हप्ताको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको ऋण– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात अहिले युरोपेली सङ्घमा ग्रीस र इटालीपछि तेस्रो उच्च रहेको छ । यो युरोपेली सङ्घ (इयु) नियमले अनुमति दिएको ६० प्रतिशतको झण्डै दोब्बर नजिक छ ।
अघिल्ला तीन वर्षमा सरकारले संसद्मार्फत मतदानबिना नै वार्षिक बजेट पारित गर्ने विधि अपनाएको थियो । संविधानले यस्तो प्रक्रिया अनुमति दिए पनि विपक्षीहरूले यसको कडा आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
तर लेकोर्नुले गत हप्तामात्र सांसदहरूलाई बजेट विधेयकमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्षम बनाउने आश्वासन दिएका थिए।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष मध्यतिर आकस्मिक संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । तर उक्त कदम उल्टो साबित भयो । परिणामस्वरूप विधानसभामा म्याक्रोन–समर्थक गठबन्धन अल्पमतमा रह्यो । यसले आजको राजनीतिक अस्थिरता झनै गहिरो बनाएको छ । एजेन्सी
.jpg)
.png)
