
सिरहा : स्थानीय तहमा सरकारी सुविधा (सरकारी गाडी)को चरम दुरूपयोग भइरहेको पाइएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित संघीयताअनुरूप पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी गाडीको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।
स्थानीय जनताको विकासका अपेक्षा र समस्या समाधानका लागि ‘घर–दैलोको सरकार’का रूपमा चित्रण गरिएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले लाखौं रुपैयाँका सवारीसाधन किनेका छन् । स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गर्न थालेपछि त्यसको व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ ।
लाखौंको लागतमा किनेका सुविधा सम्पन्न गाडी तथा त्यसमा प्रयोग हुने इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च स्थानीय तहकै बजेटबाट व्यहोर्नु परेकाले संघीयता खर्चिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचकहरूको स्वर अझ चर्को बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले एकातर्फ इन्धन लगायतमा वार्षिक लाखौं खर्च गर्दै आएका छन् भने अर्कातर्फ ती सरकारी गाडीहरूको निजी प्रयोग पनि बढ्दो छ । जसका कारण व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरी दुरूपयोग बढ्दै गएको छ ।
यसैको ताजा उदाहरणका रूपमा सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखा कुमारी यादवको नाम जोडिएको छ । यादवले गाउँपालिकाबाट प्राप्त ०८६० नम्बरको सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेकी स्थानीयवासीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार उपाध्यक्ष यादवले सो सरकारी मोटरसाइकल आफ्ना छोरालाई दिएकी छन्, जसले उक्त मोटरसाइकल तीन जना बसेर घुमघामका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने इन्धन, मर्मत र अन्य खर्च भने गाउँपालिकाबाटै व्यहोर्नु परेको छ ।
मोटरसाइकल सरकारी भएको र त्यसको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्दा पनि उपाध्यक्षका छोराले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरेकामा स्थानीयहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूका भनाइअनुसार, सरकारी सम्पत्तिको यस किसिमको प्रयोगले जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यस विषयमा उपाध्यक्ष यादवलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनको श्रीमानले फोन उठाएका थिए, तर उपाध्यक्षसँग भने कुरा हुन सकेन ।