काठमाडौं : निजी विद्यालयहरूले मातृभाषा बोलेका आधारमा विद्यार्थीमाथि कुनै पनि कारबाही वा सजाय गर्न नपाइने भएको छ । नेपाली भाषा वा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्दा कतिपय निजी विद्यालयहरूले कारबाही गर्ने गरेका छन् । यस्तो कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । 

जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले मातृभाषा बोल्न प्रोत्साहन गर्नेगरी मातृभाषा बोलेकै आधारमा कुनै पनि कारबाही वा सजायजन्य कार्य नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई आदेश दिएको छ ।

विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक वख्रेलले यससम्बन्धी रिट दर्ता गरेका थिए । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

जसको अन्तिम फैसला यही मंसिर ३ गते सुनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सुनाएको अन्तिम फैसलाले मातृभाषा बोल्न प्रोत्साहन गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै अब कुनै पनि निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेका कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कार्य गरे त्यो अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलना र गैरकानुनी कार्य ठहरिनेछ । 

बरु मातृभाषा बोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आदेश भएको छ । जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली भाषा वा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्ने बालबालिकाको मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि तत्काल उपयुक्त नीति बनाउन आदेश भएको छ । त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका र निगरानी संयन्त्र निर्माण गरेर विद्यालयमा परिपत्र जारी गर्न परमादेशसमेत जारी गरिएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ सय २४ मातृभाषा रहेका छन् । २०७८ सालको जनगणनामा दोस्रो भाषा बोल्नेहरूको तथ्यांक पनि छ । जसअनुसार १ सय १७ भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा राखिएको छ । यसमध्ये पनि नेपालमा ३० भन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । कतिपय अनुसन्धानले ३० मध्ये पनि २१ भाषा अत्यन्त लोपोन्मुख अर्थात् मृतप्रायः रहेको देखाएको छ ।