काठमाडौं : गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पुनः अंकुश लगाएको छ । निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको ६ महिनाको अन्तरिम सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उचित नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो । यसअघि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालको रिटमा सर्वोच्चले खारेजी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम सरकार दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न सक्दैन भन्दै आफ्नो सीमित भूमिकामा रहन सरकारलाई सम्झाएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । 

यसअघि पनि सर्वोच्चले ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चुनाव केन्द्रित सरकारको काम–कारबाही त्यसै सीमामा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । राजदूत फिर्ता गर्दा औचित्य नदेखिएको र हाल संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुने र आवश्यक परे सरकारलाई उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार हुने व्यवस्था भए पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले यस्तो निर्णय उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।