प्रभु बैंकका सिइओसहित उच्च अधिकारीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको घटनाले देशको बैंकिङ क्षेत्रमै तरंग ल्याएको छ । त्यसै पनि बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ, जहाँ निर्णयभन्दा बढी विश्वास चल्छ । त्यही विश्वासमा आमनागरिकको करोडौं–अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित रहन्छ । तर प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकहरूको विश्वास मात्र गुमेको छैन, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमा विगत दुई वर्षबीचमा नियमितबाहेक पाँचपटक अनुगमन गरेको थियो । बैंकका तथ्यांकले पनि निक्षेप, कर्जा र सञ्चालन सूचक अत्यन्त खराब अवस्थामा पुगेको नदेखाएको भनिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रहरी नै बैंकमा पसेर सिइओ र उच्च अधिकारीलाई थुनामा राख्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? यदि अनियमितता त्यति गम्भीर थियो भने राष्ट्र बैंकले नै किन कारबाही गरेन ? यस्ता प्रश्नले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनलाई खुलासा गरिदिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले निरीक्षणमा देखिएको कसुरका आधारमा कारबाहीका लागि प्रहरीकहाँ नपठाएको प्रस्ट पार्नुले सिआइबीले नियामक निकायलाई बाइपास गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा सोझो हस्तक्षेप गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो अवस्था बैंकिङ प्रणालीको मूल संरचना र स्वतन्त्र नियमनमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको हो ।
सिआइबीको कारबाहीले प्रभु बैंकमा मात्र होइन, सबै बैंकका कर्जा अधिकारी, शाखा प्रमुख र सिइओहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गराएको छ । जोखिम लिएर निर्णय गर्नुपर्ने समयमा कर्मचारी अनावश्यक डरले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । जसका कारण कर्जा विस्तार रोकिने र व्यवसाय, उद्योग तथा पुँजीगत गतिविधि सुस्ताउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ बैंकप्रति बचतकर्ताको विश्वास गुम्नेछ । यसले असर सिंगो अर्थतन्त्रसम्मै पर्न सक्ने देखिन्छ । 

बैंक भनेको विश्वास हो । सञ्चालकले बैंकप्रतिको विश्वास गुम्न दिनुहुँदैन । लाखौं नागरिकको जीवनभरको बचत बैंकमा छ । त्यो बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पहिलो र मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई मजबुत बनाउनु, अनुगमन र कारबाहीको क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु र प्रहरी तथा अन्य निकायसँग अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारेर समन्वयमा काम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । सुरक्षित र विश्वसनीय बैंकिङ प्रणाली जोगाउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो अभिभावकीय भूमिकालाई अब झनै स्पष्ट र मजबुत बनाउनैपर्छ ।