काठमाडौं : बुधबार साँझ सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । 

जेनजीले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदामा भदौ २३–२४ को आन्दोलनका कारण कसैमाथि पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नचलाइने उल्लेख गरिएको छ । 

राजनीतिक दलका अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्रै हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमार्फत गरिने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।

१. शहीद तथा घाइते परिवारको परिपूरण

जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्ने ।

शहीद तथा घाइते परिवारको दीर्घकालीन सहयोगका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन—अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र “स्मृति निर्माण” सुनिश्चित ।

शहीद तथा घाइतेका मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था।

२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन

गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने ।

आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याई अनुसन्धान गर्ने।

आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता ।

भविष्यमा हिंसा दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा सुधारका उपायसहित छुट्टै संयन्त्र गठन ।

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग ।

सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गलतरीकाले सञ्चालन भएका फाउन्डेशन/कोष/ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधार सिफारिस गर्ने छुट्टै संयन्त्र ।

४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था ।

दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार ।

मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” विकल्प थपिने ।

दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) ।

पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम २ कार्यकालमा सीमित ।

५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन

तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता

सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ ।

विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानूनअनुसार सार्वजनिक ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू ।

८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता

डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ।

९. जेन-जी परिषद गठन

जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न “जेन–जी परिषद” गठन ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयन

हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू ।

कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेन-जी समूहको आपसी सहमतिमा ।