काठमाडौं : हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरूको सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका घर संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाएर मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ विन्दवासिनी कंसाकारले पूर्वसूचना समेत नदिई मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता समेत पालना नगरी मध्यराति घरहरूमा डोजर चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

उनले भनिन्, ‘बिना नम्बरप्लेटको डोजरहरू लिएर उहाँहरूले गैरकानूनी रुपमा घर भत्काउनुभएको छ । मान्छे सुतिरहेकै बेलामा मान्छेलाई एकपटक सूचना समेत नदिइकन नियतबस उहाँहरूले घर भत्काउनुभयो । मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नुभएको छ । यो कुरा स्वीकार्य छैन । हेटौंडाको जनताका लागि राज्य कहाँ छ ? राज्यले विध्वंश मच्चाउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्छ कि गर्दैन ?’

हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ति पुल तथा बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा एसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक सीमा (२५–२५ मिटर) खाली गराउने अभियानका लागि संरचना हटाउने काम थालिएको थियो । प्रशासनले २५–२५ गज (२२.५ मिटर) क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना हटाउने गरी जेसिबी प्रयोग गरेर घर टहरा भत्काउने काम गरेको थियो ।