काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीले कुमार इङ्नाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधव चौलागाईं र श्रद्धा श्रेष्ठलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन् । नवनियुक्त चारै जना मन्त्रीहरूले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । यससँगै कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा तीनवटा अन्तरिम सरकार बनेका छन् । पछिल्लोपटक सरकार कार्की नेतृत्वमा छ ।
यसअघि पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । सो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार पनि ११ सदस्यीय नै थियो । त्यसबेलाको सरकार कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा थियो ।
२०६२–०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्यो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा विद्रोहबाट आएको माओवादीबाट समेत मनोनीत गरेर सांसदहरू संसद्मा लगिएको थियो । सो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । सो सरकार आन्दोलनपछि बनेको भए तापनि संसदीय अभिलेखमा नेपाल सरकारकै रूपमा रहेको छ ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएपछि भने अन्तरिम सरकार नै बनेको छ । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रतिनिधि सभाबाटै अर्काे सरकार बन्न सकेन । त्यसपछि कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार कृष्णप्रसाद भट्टराई र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारभन्दा ठुलो बनेको छ । अघिल्ला दुई अन्तरिम सरकार दुवै ११ सदस्यीय थिए । कार्की नेतृत्वको सरकार भने १४ सदस्यीय भएको छ ।
वर्तमान सरकारको म्यान्डेड आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु रहेको छ । चुनाव गराउने समय आउन तीन महिना पनि बाँकी छैन । यसबेला समेत सरकार विस्तार भएको हो ।
कतिपयले भने वर्तमान सरकारको अवधि केही लम्बिन सक्नेसमेत बताइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगामी वैशाखसम्म सरे पनि फरक नपर्ने बताउँछन् ।
जेनजीलाई अपनत्व महसुस गराउन, निर्वाचन वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई सहज बनाउन भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जेनजी समूहहरूलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर वैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै स्वीकार गर्नुपर्नेहुन्छ । सहमति र सहकार्यमार्फत आगामी यात्रालाई सहज बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
.jpg)
.png)
