२०८१ मंसिर १७ गते सोमवार / Dec 02 , 2024 , Monday
२०८१ मंसिर १७ गते सोमवार

प्रधानलाई अस्वीकार गर

ADV
२०८१ साउन १३ गते ०६:३०
प्रधानलाई अस्वीकार गर

राजनीतिक र प्राकृतिक विपत्तिका बीच अर्को एउटा विषयले पनि मुलुकको ध्यान तानिरहेको छ, त्यो हो कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा सिफारिस । सरकारले प्रधानलाई आयोगमा सिफारिस गरेपछि उनको नैतिक योग्यताको विषय सार्वजनिक भएको हो । प्रस्तावित आयुक्त प्रधानविरुद्ध एक महिलाले आफूमाथि यौन शोषण गरेको उजुरी दिएकी छन् । जागिरको प्रलोभन देखाएर प्रधानले आफूमाथि सन् २०१९ देखि ०२२ सम्म यौन शोषण गरेको, दुव्र्यवहार गरेको र उजुरी गर्न रोकेको ती महिलाको उजुरीमा उल्लेख छ । प्रहरीमा उजुरी गर्न खोज्दा पनि प्रधानले उल्टै ‘हनी ट्रयाप’को केस बनाउने चेतावनी दिएको पीडित महिलाको आरोप छ । यो विषय अहिले संसदीय सुनवाइ समितिमा छ ।

समितिमा प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छैनन् । तर यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मिलिसकेको उनको तर्क छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार पनि २४ भदौ २०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौमा मिलापत्र भएको देखिन्छ । पीडित महिलाले फिराद दायर गरेपनि एक साता नबित्दै अदालतले मिलापत्र हुने अन्तिम फैसला भएको थियो । त्यस क्रममा पीडित महिलालाई कतै उजुरी नगर्ने सर्तमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको चेक समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात् तथ्यहरु र प्रधानको जवाफले पनि ती पीडितमाथि दूव्र्यवहार भएको पुष्टि हुन्छ । जसबापत एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको पनि लुकेको छैन । 

तर संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानबारे कुनै निर्णय लिएको छैन । बरु ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने बाटोतिर प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । प्रधानको विषय आम सरोकार र चासोको विषय बनिसक्दा पनि सांसदहरुले आवश्यक तदारुकता देखाएको देखिएन । यदि यसरी निर्णय नलिइकन आगामी १७ साउन गुज्रने अवस्था आए प्रधान निर्वाचन आयोगमा आयुक्त नियुक्त हुनेछन् । त्यो बेला राष्ट्रपतिले रोक्ने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । जबकी संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) ले आयुक्त हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । तर प्रधान उच्च नैतिक चरित्रको नरहेको पुष्टि स्वयं उनकै बयान र जवाफबाट पुष्टि हुन्छ । तसर्थ सुनुवाइ समितिले एकपटक दीकपराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा रोकेको घटना सम्झनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै नियत राखेर सिफारिस गरेपनि सांसदहरुले विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ । मुलुक, संवैधानिक व्यवस्था र भविष्यका निम्ति एउटा राम्रो नजीर स्थापित गर्न पनि प्रधानलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise