नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि भन्दै सजगतापूर्ण तरिकाबाट लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले पछिल्लो दुई वर्ष यतादेखि नै शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि भन्दै कर्जा विस्तारमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयर बजारलाई बुलिसतर्फ लैजानेगरी नीतिगत व्यवस्था र कर्जा विस्तार बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । के नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ? प्रस्तुत छ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई कसरी विष्लेषण गर्नुभएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रवेशले मौद्रिक नीतिमा हुँदा एक साता ढिला आएको हो । अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक भन्दा सरकारको चाहना बढी देखिन्छ । मलाई लाग्छ मौद्रिक नीति शुक्रबार नै आएको भए यति उदार किसिमको आउने थिएन् । मौद्रिक नीतिमा संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु, बजारमा कर्जालाई विस्तार गर्न बजेटले लिएको लक्ष्य भन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा जोड दिनु, निमार्ण व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा नपर्ने, नीतिगतदर लगायतको व्यवस्थाले मौद्रिक नीति लचक भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्दा निजी क्षेत्रले खोजेको जस्तो मौद्रिक नीति आएको छ ।  

निजी क्षेत्रकै लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाइएको होला ? 

अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले चाहेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा प्रयोग गरेको शब्दलाई हेर्ने हो भने सहजतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति बनेको देखिन्छ । बजेटमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान राखेको छ । त्यस भन्दा तल झरेर ५ प्रतिशतमात्र हुन्छ भनेर मौद्रिक नीतिले भनेको छ । सरकारले बजेटमा भन्दा मुद्रास्फीति कम गरिएको पहिलो पटक हो । धेरैले केन्द्रीय बैंकको अस्वित्व कम भयो भनेर सबै तिर टिप्पणी भइरहेको बेला कर्जा प्रवाह, मूल्यवृद्धिदरबाट राष्ट्र बैंकले आफनो अस्तित्व देखाउनका लागि गरेको जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीतिबाट कर्जा प्रवाह बढाउने भन्ने तर उत्पादनवृद्धि गर्नका निमित्त गफ मात्र गर्ने अवस्था आउने सक्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित राजस्व नीति सरकारले लिइरहेको छ । कर्जा दिँदा खुकुलो गरिदिएपछि आयात नै बढ्न सक्छ । सरकारलाई पनि आयात बढ्यो भने तत्कालको लागि राहत हुने भयो । डलरको मूल्य कहिल्यै नघट्ने अति कताबाट मुल्यवृद्धि रोकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन गर्नेतर्फ जोड दिने मौद्रिक नीति नबन्दा जति लचिलो भएपनि अर्थतन्त्रका लागि त्यति फलदायी हुँदैन । 

मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुँदा कस्तो असर देखिन सक्छ ? 

नेपालमा कर्जा प्रवाह बढाउन त्यति सजिलो छैन । किनभने कोभिडपछि व्यवसायलाई राहत दिने भनेर पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकरण गरेको त होनी ? त्यतिबेलाको असरले अहिले ६ प्रतिशत निष्कृय कर्जा पुगेको छ । साढे १ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुग्यो नी, त्यसो भएकोले अहिले राष्ट्र बंैकले लिएको मौद्रिक नीतिले उत्पादन वृद्धि गर्छ भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन् । शेयरमा २० करोडको लिमिट अन्त्य गरिदिएपछि अब शेयर बजारले गति लेला । यसले इन्स्योरेन्स कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी वृद्धि होला । तर, मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाले उत्पादन कति बढ्छ ? रोजगारी कति बढ्छ होला ? लक्ष्य त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने हो नी ? तर शेयर बजारबाट आएको बुलिस अर्थतन्त्र चलायमान होला त ? शेयर बजार बढेर गएको राजस्व अतिकति बढ्ला अरु कुरामा योगदान हुने देखिँदैन । 

संंस्थागत शेयरको सिमा हट्दा के फाइदा हुन्छ ? 

यहाँ लगानीकर्ता र कारोबारी दुई शब्दलाई स्पष्ट गराउन आवश्यक छ । हामीकहाँ कारोबारी धेरै छन् । ६५ लाख भन्दा बढी डिम्याट  खाता भएका छन् उनीहरुलाई यो नीतिले छुँदैन । गभर्नरले साह्रै नै प्रेसर आएको हुनाले सीमा हटाएको जस्तो लाग्छ । यस भन्दा अघि पनि केन्द्रीय बैंकले शेयरलाई उत्पादक नहुने क्षेत्र भन्ने गरेको थियो । अहिले यो व्यवस्थाले लौरो पनि नभाचियोस् र सर्प पनि मरोस भन्ने अवधारणा साथ सीमा हटाएको हो । गर्भनरले शुक्रबार नै ल्याएको भए यी सबै कुरा आउने थिएन । यी सबै कुरालाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नलाई ७ दिन लाग्यो जस्तो लाग्छ । यस्तै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले  समेत लगानी गर्नका लागि अनुकल प्रकारको आयो भन्दा राष्ट्र बैंक भन्दा सरकार हाबी भएको मौद्रिक नीति भन्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायनमान गराउँछ ?

अर्थतन्त्र चलायमान भन्ने शब्दको अर्थको अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । चलायमान भनेको के ? शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो समेत भन्ने गरिन्छ । दुई दिन बढ्छ अनि फेरि घट्छ । यो चलायमान हो की होइन ? निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पैसा तिर्न नसक्ने, उसले दिएको चेक अनादार भएर कारबाही नगर्ने भन्ने छ । यो कानूनलाई नै चुनौती हो । अरुको चेक अनादरमा मुद्दा लगाएर जेल जानुपर्ने सरकारले आफनो दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारणले मौद्रिक नीतिले खुकुलो बनाउने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई कहाँनिर मद्दत गर्छ । मेरो हिसाबमा चलायनमान हुनका निमित्त अहिले जसरी सटरहरु खाली भएका छन् । अबको दुई तीन महिनामा सटरहरु फेरि खुल्ने वातावरण देखियो भने, मुलुकमा रोजगारी सम्भावना बढेर गयो, एयरपोर्टबाट दैनिक दुई हजार विदेश जाने संख्या घट्यो अनि उत्पादन बढेर आयात कम भयो भन्ने तथ्यांक आउन सक्यो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायनमा भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।