काठमाडौं : उच्च अदालत बुटवल इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बचतकर्ताको रकम सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीका आधारमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गरिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष थुनामुक्त अवस्थामा अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेको छ । साथै अदालतले गत वर्ष माघ १३ गतेको थुनछेकका क्रममा माग गरेको घरौटी रकम दफा ६८ बमोजिम स्वीकार गर्ने, विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने लगायतका सर्त तोकिएको छ । यससँगै साउनमा २६ गतेको जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको छ ।

अदालतले अन्तिम फैसलामा ठहरे बमोजिम हुने र फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न बुझाउन मञ्जुर रहेको कागज गरी प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा पनि दामासाहीका आधारमा कायम हुने बिगो बराबर जमानत दिई दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा यसअघि जिल्ला अदालतबाट कात्तिक २६ मा भएको आदेश बदर गरिएको छ । सक्कल प्रमाणसहित निवेदन पेस भएमा पुनः विचार गर्न सकिने भन्दै मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पठाउने आदेश पनि अदालतले दिएको छ । 

उक्त मुद्दामा निवेदक तथा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सह–न्यायाधीवक्ता र सहायक न्यायाधीवक्ताले बहस गरेका थिए ।