काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याउन थालेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीलगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शनिबार प्रतिज्ञापत्र ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले छिट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भनेका छन् ।
चुनावी घोषणापत्र ल्याउने दलहरूले सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कृषि, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कूटनीति, सामाजिक न्याय जस्ता हरेक शीर्षकमा मतदातालाई आकर्षक लाग्ने प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन् ।
स्वास्थ्यमा हाल ३० प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बिमालाई २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्यको बजेट ५ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण, वि.सं. २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।
‘आगामी ५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध हुनेछ,’ नेकपाको प्रतिबद्धता छ, ‘एक परिवार एक आवासको अवधारणा बमोजिम ५ वर्षमा पाँच लाख नयाँ आवास निर्माण गरिनेछ ।’
किसानलाई परिचयपत्र, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बिमा प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । भूमिहीनको समस्या त २ वर्षभित्रै हल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
जसपा नेपालले सामाजिक मुद्दामा उस्तै प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आम जनता पार्टीले अझ अगाडि बढेर शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा निःशुल्क गर्ने वाचा गरेको छ ।
आजपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थ कार्ड, गम्भीर रोगको पूर्ण निःशुल्क उपचार र प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत् आधारभूत रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । पूर्ण साक्षर राष्ट्र, स्मार्ट कक्षाकोठा र ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ जस्ता कार्यक्रम समावेश छ ।
यसका साथै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ । ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम लागू गर्ने र बेरोजगारलाई बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।
अर्थात्, विगतका निर्वाचनमा झैं यसवर्ष पनि राजनीतिक दलहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, बेरोजगारलाई भत्ता दिने जस्ता नाराले निरन्तरता पाएका छन् ।
.jpg)
