चरम बेरोजगारी समस्या झेल्दै आएको नेपाली समाजको समृद्वितर्फको आकांक्षा तीव्र देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या नेपाली राजनीति र समाजकै अस्थिरताको कारण बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ । पटक–पटकका आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले पनि रोजगारी क्षेत्रमा ठोस प्रगति हुन सकेन । जसको प्रतिफल युवा वर्गमा असन्तुष्टि रहिरह्यो । यदि नयाँ बनेको सरकारले पनि रोजगारीको क्षेत्रमा उचित कदम चाल्न सकेन भने असन्तुष्टि साम्य हुने छैन । जसको लागि सरकारले आन्तरिकसँगै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो आलेख वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वसनीय र अदक्ष कामदारका लागि पनि लाभदायक बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा केन्द्रित छ ।
नेपालले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिई बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारी दिने कार्य जारी छ । तर यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री, विभागीयमन्त्री, नीतिनिर्माता सांसद र प्रशासन संयन्त्रको दृष्टिकोण समान भएमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित हुनेछ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा
व्यवसायीले आफ्नो निजी लगानीमा बजार प्रवद्र्धन गरी रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याइएका मागपत्र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा १५(च) अनुसार सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउँदै आएका छन् । युरोपका विभिन्न देशबाट मागपत्र प्राप्त भए पनि ती देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदार पठाउन सकिएको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन निर्देशिका २०७९मा व्यवस्था गर्न लिखित निवेदन पेस गरिएको सर्वविदित छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७९लाई संशोधन गर्न २०७९ चैत्र २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय माग गरी पेस गर्ने निर्णय भई पत्राचार गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रलायबाट राय दिने क्रममा छ । यसको फाइदा उठाउँदै विदेशी नागरिकले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा युरोपका विभिन्न देशबाट कामदार माग भइआएको भन्दै नेपालीलाई ठगी गर्न थालेका छन् । यसले व्यापक रूपमा असुरक्षा बढाएको छ । नेपाल सरकार र मातहतका निकाय यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै तत् सम्बन्धमा नेपाली दूतावास रहेका मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत ठगीमा संलग्नहरूलाई सजग गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकामा संशोधन नगरिएका कारण व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले प्रश्रय पाउँदा नेपाली कामदार असुरक्षित भएका छन् । युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ४०औं हजारको मागपत्र र देशमा आउने विप्रेषण पनि गुमिरहेको छ । खाडीका मुलुकबाट विस्तारै युरोपियन मुलुकमा श्रम गन्तव्य स्थानन्तरण गरी दक्ष कामदार पठाउने, मानव अधिकारका हिसाबले सुरक्षित र आकर्षक तलब सुविधा पाउने काममा पठाई धेरै विप्रेषण भित्र्याउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि अनलाइनबाट नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र नेपालमा नै भिसा लगाउने व्यवस्था गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चासो देखाएर आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी छ ।
सेवाशुल्क सम्बन्धमा
मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, ओमान र कुवेतजस्ता मुलुकमा कामदार पठाएबापत व्यवसायीले १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यी देशमा कामदार पठाउने भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशका व्यवसायीले लिन पाउने रकमको तुलनामा यहाँका व्यवसायीले लिन पाउने रकम अत्यन्त न्यून हुँदा सरकारले तोकेको शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिएको अवस्था विद्यमान छ । सरकारले सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर दक्षिण कोरिया तथा इजरायल कामदार पठाउँदा एक लाखभन्दा बढी लिने गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसाय प्रवद्र्धन, कार्यालयको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्तालगायतमा आफैं खर्च गरेर सेवाशुल्कबापत १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यसलाई समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सेवाशुल्कबाट राज्यलार्ई कर तिर्ने वातावरण बनाइएमा सरकारी कोष पनि बढ्छ । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ ।
एक महिनाको तलबबराबरको सेवाशुल्क बनाउन पाउने विश्वव्यापी प्रचलनका विपरीत २०७२ सालमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा बढीमा १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसका कारण कार्यान्वयनमा असहजता र रोजगारको अवसर गुमी कामदार, व्यवसायी र रोजगारदाता समेतलाई गम्भीर असर परेको छ । राज्यले पाउने आयकरसमेत अति न्यून छ । सेवाशुल्कबापत एक महिनाको तलबराबरको रकम लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा राज्यलाई वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ र कामदार तथा व्यवसायी समेतको हित हुनेछ ।
जापान रोजगारका सम्बन्धमा
जापानजस्तो समृद्ध एवं विकसित मुलुकमा नेपालीहरूका लागि रोजगारका प्रशस्त सम्भावना तथा अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्यले यसतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसक्दा हजारौं नेपाली जापानको रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् । जापानजस्तो मुलुकमा उपलब्ध रोजगारको अवसरबाट फाइदा लिन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो । जापानले प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम र सीपयुक्त दक्ष कामदार (एसएसडब्लु) गरी दुवै प्रणालीअन्तर्गत विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकका रूपमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ । नेपाली पक्षको बेवास्ता र कमजोरीका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उचित सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था छ । अन्य स्रोत मुलुकले जापान रोजगारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
जापान सरकारले यसअघि (जिट्को)अन्तर्गत रहेको प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई सन् २०१७ जनवरी २५मा नयाँ संस्था अर्गनाइजेसन फर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ (ओटिआइटी) स्थापना गरी यसको मातहतमा नयाँ ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जापानले यसअघि जिट्कोअन्तर्गत भएको एमओसीलाई पुनरावलोकन गरी नयाँ एमओसीको ड्राफ्ट पठाएको भए पनि नेपालले अहिलेसम्म यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन । अन्य स्रोत मुलुक सबैले यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपालले एमओसीमा हस्ताक्षर नगरेका कारण नेपालका लागि आउने निश्चित भएका मागहरू अहिले अन्य स्रोत मुलुकतिर जाँदा हामीले अवसर गुमाइरहेका छौं । नेपालले चासो नदेखाएको भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्तो स्थिति कायम रहिरहेमा यो रोजगार कार्यक्रमबाट नेपाल कुनै पनि बेला बाहिरिन सक्ने जोखिम छ । यस परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक मनन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्परता देखाइयोस् । यथाशीघ्र एमओसीमा हस्ताक्षर गरी यो अवसर गुम्न नदिन जरुरी छ ।
यसैगरी सीपयुक्त दक्ष कामदार (एसएसडब्लु) प्रणालीअन्तर्गत जापानबाट प्राप्त अर्को रोजगारको अवसरमा सरकारले गत सन् २०१९ मार्चमा जापानसँग एमओसीमा हस्ताक्षर गरे तापनि अहिलेसम्म यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी लागू गराउने क्रममा सरकारको स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बुझिन आएको छ । तर सरकारबाट इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई संलग्न नगराई अन्य कुनै तेस्रो पक्षको व्यवस्था गरिएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकोे छ । वैदेशिक रोजगारमा विगत ३० वर्षदेखि योगदान पुर्याइरहेका व्यवसायीलाई अविश्वास गरी तेस्रो पक्षलाई समावेश गरिएमा सम्पूर्ण व्यवसायीको अवमूल्यन हुने भन्दै संघले विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऐन नियमको परिधिभित्र रही व्यवसाय गर्न पाउने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्दै सीपयुक्त दक्ष कामदार (एसएसडब्लु) रोजगार प्रक्रियामा सम्पूर्ण इजाजतपत्रवाला व्यवसायीको आबद्धता सुनिश्चित गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
घरेलु कामदार सम्बन्धमा
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न चाहने संस्थाले नगद ७ लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी जम्मा ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७५ साल फागुन १९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सो ऐन संशोधन गरी वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी जम्मा २ करोड, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी जम्मा ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा ३० लाख मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भएको समयमा थप २५ लाख धरौटी राखी घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था थियो । सम्पूर्ण कम्पनीले २ करोड देखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेका छन् । तर सीमित केही कम्पनीलाई मात्र घरेलु कामदार पठाउन सूचीकृत गरिनु न्यायोचित होइन । इजाजतपत्र भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । साथै गल्फ कोअर्डिनेसन काउन्सिल (जिसिसी)लगायत मुलुकबाट घरेलु कामदारको माग भएको हुँदा आवश्यक अध्ययन गरी तत्कालै संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
उल्लेखित समस्याहरू समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन तथा पहल हुनेछ भन्ने अपेक्षा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित सबै पक्षले लिएको छ ।
व्यवसायीले राख्ने धरौटी सम्बन्धमा
वैदेशिक रोजगार गर्न व्यवसायीले सरकारले आह्वान गरेअनुरूप ‘क’ वर्गको बैंकमा बैंक ग्यारेन्टीसहित नगद धरौटी राख्ने र त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याज पाउने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने सरकारले उपेक्षा र विभेद गरी ब्याज नदिएको अवस्था छ । यसले समानताको संवैधानिक हक पनि हनन भएको छ । ठुलो रकम बैंकमा राखेका व्यवसायी आर्थिक मर्कामा परेका छौं । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक निर्देशन तथा पहल हुने अपेक्षा छ । आन्तरिक रोजगारीको उपलब्धता नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरे विपन्न वर्गले न्याय पाउँछन् भने मुलुकले समृद्धि ।
(भुर्तेल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव हुन् ।)
.jpg)
