काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियामक निकाय फिफा र एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचन विवाद चर्किँदै जाँदा कडा चेतावनी दिएका छन् । दुवै संस्थाले एन्फालाई सात दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गरी सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता नगरे निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार एन्फाका महासचिव किरण राईलाई संयुक्त रूपमा पठाइएको पत्रमा फिफा र एएफसीले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, निर्धारित समयसीमाभित्र चुनावको सुनिश्चितता नभए एन्फालाई निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।
पत्रमा भनिएको छ, 'यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले आफ्नो निर्णय खारेज नगरे वा एन्फाले सात दिनभित्र चुनाव प्रक्रिया पुनः सुरु भएको लिखित सुनिश्चितता नदिएमा एन्फामाथि तत्काल निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।'
फिफा र एएफसीले राखेपद्वारा गरिएको एन्फाको तीन महिने निलम्बनलाई ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले फुटबल संघको आन्तरिक मामिलामा सरकारी निकायको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
फिफाको विधानअनुसार कुनै पनि सदस्य संघले आफ्नो प्रशासनिक तथा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा एन्फा र राखेपबीचको विवादका कारण उक्त सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
फिफा र एएफसीले एन्फालाई चैत १३ गते स्थगित भएको निर्वाचन प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको थियो, त्यहीँबाट पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, सात दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
एन्फाका एक पदाधिकारीका अनुसार, फिफाले सरकारको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भविष्यमा यस्ता कदम दोहोरिए कडा कारबाही हुने संकेत दिएको छ ।
यदि एन्फा फिफाबाट निलम्बित भयो भने यसको प्रभाव नेपाली फुटबलमा गम्भीर रूपमा पर्नेछ । निलम्बित भएको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । यस्तै फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने विकास कोष र आर्थिक सहयोग रोक्का हुनेछ भने अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले एन्फासँग कुनै पनि प्रकारको खेल गतिविधि (मैत्रीपूर्ण खेल समेत) गर्न पाउने छैनन् । यसले समग्र नेपाली फुटबल संरचनामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम देखिएको छ ।
राखेपले एन्फाले स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै चैत १२ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट चैत १३ गतेका लागि तय निर्वाचन एन्फाले स्थगित गरेको थियो ।
एन्फाको निर्वाचन यसअघि पनि पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रारम्भमा माघ २८ गतेका लागि तय निर्वाचन उच्च अदालत पाटन को अन्तरिम आदेशपछि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि फागुन २७ गतेका लागि तोकिएको मिति निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी विवादका कारण फेरि रोकियो । अन्ततः चैत १३ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन राखेपको निलम्बनका कारण तेस्रो पटक स्थगित हुन पुगेको हो ।
विवादको मूल जरो एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया र विधान संशोधनसँग जोडिएको छ । राखेपले जिल्ला तथा प्रदेश संघहरूको निर्वाचन र विधान संशोधन पूरा नभएसम्म केन्द्रीय निर्वाचन गर्न नहुने अडान लिएको छ ।
तर फिफा र एएफसीले भने जिल्ला तथा प्रदेश संरचना निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त नभएको स्पष्ट पार्दै एन्फालाई आफ्नो प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन समर्थन गरेका छन् ।
चैत १३ मा तय निर्वाचन अवलोकनका लागि फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका थिए । उनीहरूले फर्किएपछि तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा अहिलेको कडा चेतावनी जारी गरिएको बताइएको छ ।
हाल एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल अझै केही समय बाँकी हुँदाहुँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर आन्तरिक विवाद, अदालतको आदेश र सरकारी हस्तक्षेपका कारण स्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
.jpg)
.jpeg)
