नेपालको विज्ञापन बजार २० अर्बहाराहारीको छ भन्ने गरिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, व्यक्तिगत रूपमा गर्न सकिने विज्ञापनका विभिन्न प्रयोग र संगठित रूपमा हुने विज्ञापन बजारलाई हेर्दा विविधीकरणका बीच यसको आकार तल–माथि हुन सक्छ । तर, विज्ञापन बजारको विविधीकरणमा सरकारले दिन खोजेको सन्देशले सञ्चारमाध्यमहरूमा बहस गर्माएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गरेको निर्णयले सञ्चारक्षेत्रमा सन्नाटा छाएको देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको सूचनाले सार्वजनिक खरिदलगायत विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाहेकमा नगर्न भनिएको छ । प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्न भन्दै ल्याइएको सरकारको निर्णयले विज्ञापन बजारमा ठूलो हलचल ल्याउने खतरा बढेको छ भने सूचना तथा सञ्चारको विविधीकरणलाई रोक्ने खतरा बढेको छ ।

विज्ञापन बजारको विविधीकरण कसरी भएको थियो ? के विज्ञापनलाई सरकारीकरण गर्ने प्रयास यसअघि भएका थिए ? यस्ता तमाम प्रश्नहरूका बीच एउटा तथ्यले सञ्चारमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई अघि बढाएको देखिन्छ । कम्युनिकेसन एन्ड रिसर्च इनिसियटिभ नेपालले विज्ञापन बोर्डसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले भनेको छ– तत्कालीन श्री ५को सरकारको विज्ञापन तथा सूचना छापेबापत आर्थिक वर्ष २०३६/३७मा सरकारले गोरखापत्र संस्थानलाई रु. १२ लाख उपलब्ध गराएको र आर्थिक वर्ष २०५७/५८को तथ्यांकअनुसार कान्तिपुर र गोरखापत्रमा क्रमशः रु. २६ करोड र रु. १२ करोडको विज्ञापन छापिएको थियो  । त्यस्तै, अन्य छापाहरूमा रु. १ करोडदेखि रु. ३ करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको थियो  । सोही आर्थिक वर्ष २०५७/५८मा नै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन क्रमशः रु. ११ करोड र रु. १७ करोडको हाराहारी रहेको थियो । त्यसैगरी अग्रपंक्तिमा रहेका एफएमहरू– कान्तिपुर एफएम, हिट्स एफएम र के एटिएच एफएमहरूमा गरी कुल करिब रु. ३ करोडबराबरको विज्ञापन बजेको थियो । (नेपालका आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बजारबारे अध्ययन, पेज १०, ११)

विज्ञापन बजार सरकारीसँगै निजीमा समेत कुनै बेला अत्यधिक मात्रामा रकम प्रवाह भएको तथ्य भेटिने गरेको छ । नेपालका आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बजारबारे अध्ययनमा भनिएको छ– सन् १९९५मा कुल विज्ञापनको ७० प्रतिशत गोरखापत्र र २० प्रतिशत कान्तिपुरले लिने गरेको भए पनि १९९८मा कुल विज्ञापनको ३५ प्रतिशत गोरखापत्र र ४५ प्रतिशत कान्तिपुरले ओगटेको थियो ।

कान्तिपुर २०५० साल फागुन ७ गतेबाट प्रकाशनमा आएको थियो । कान्तिपुरले लिएको विज्ञापनलाई हेर्दा पनि सरकारीबाट निजीले प्राप्त गर्ने विज्ञापनको स्थितिलाई दर्शाउन सकिन्छ । अझ, यो तथ्यले रोचक तथ्यांक देखाउँछ । जसले विज्ञापन बजारले निषेध होइन, प्रतिस्पर्धा र समाचारका विषयवस्तुमा विश्वास गरेको देखिन्छ । जसबाट धेरै पाठक/दर्शकसम्म पुग्दा बजार उपस्थिति पनि बढेको थियो भन्ने नै हो ।

यता, विज्ञापन कसरी विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा २०१४ सालमा न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा गठित पहिलो प्रेस कमिसनको दृष्टिकोणसमेत हेर्न आवश्यक छ । २०१४ माघ २० गते न्यायाधीश चापागाईंको अध्यक्षतामा गठित पहिलो प्रेस कमिसनले २०१५ साल जेठ ३१ मा सरकारलाई बुझाएको २० सूत्रीय सुझावमा ‘पत्रपत्रिकाहरूलाई सरकारी सचिवालय, विभाग र अड्डाखानाहरूको विज्ञापन दिनुपर्छ’ भनिएको थियो । विज्ञापनबारे सरकारका लागि दिइएको यो नै सम्भवतः पहिलो नीतिगत सुझाव हो । यसरी विज्ञापनलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावअनुसार अघि बढेको स्थितिमा डिजिटल युगमा गठित शक्तिशाली सरकारले किन सरकारीकरणको अभ्यास गर्न खोज्दै छ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुला बजार, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि भन्दै प्राप्त मतअनुसार सरकार निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले मन्त्रीको संख्या पनि उल्लेख्य घटाएको छ । खर्च मितव्ययिताका प्रश्नमा पनि अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, विज्ञापन बजारलाई किन सरकारीकरण गरिँदै छ ? पारदर्शितामाथि राज्य नियन्त्रण कायम गर्न ? सवालहरू जीवित बनेका छन् । विज्ञापन बोर्डले सार्वजनिक रूपमा राखेको तथ्यांक र लोककल्याणकारी विज्ञापन वा सरकारी विज्ञापनका लागि सूचीकृत र नवीकरण भएका सञ्चारमाध्यमहरू हेर्दा नै धेरै कुरा खुल्छ । जसमा विज्ञापन बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३का लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि स्वीकृत भएका सञ्चारमाध्यममा ४५१ रेडियो, २४६ अनलाइन, ९३ टेलिभिजन र २७२ पत्रपत्रिका छन् । तर, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको सूची भने धेरै नै छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिका सरकारको प्रशंसा र सरकारी अधिकारीको दैनिकीलाई बढाइचढाइ गर्ने बाहेकमा सक्रिय देखिँदैनन् । सरकारले कहाँ गलत गर्दै छ भन्ने विषय सरकारी सञ्चारमाध्यममा समाचार वा विषय नै बन्न सक्दैनन् । यसर्थ, विज्ञापनको सरकारीकरण लोकतन्त्रमाथि गरिने प्रहारको पहिलो अध्याय हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार पनि हो । सूचनाको हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने कुण्ठित मनसाय र प्रश्नको सार्वजनिक हत्याको प्रयास पनि हो ।

सुशासनको सुरुआत गर्ने भनेको सरकारले चालेको यो कदमले पारदर्शितालाई अन्धकारमा धकेल्ने प्रयास गर्दै छ भने भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणमा राज्यको प्रत्यक्ष प्रभावलाई प्रश्नबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिँदै छ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने विषय केवल रकम उपलब्ध नगराउने विषय मात्रै नभई यो नागरिकको सूचनाको हक खोस्ने एकखाले षड्यन्त्र नै हो । यो निर्णयले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा जब सञ्चारमाध्यम प्रश्नबाट पक्षपोषणतर्फ लाग्छन्, त्यहाँ विपक्षी आवाजहरू दमनमा पर्न थाल्छन् । सरकारी विज्ञापनलाई निजीमा लैजान दिन्नौं भन्ने कुरालाई अनियमिततासँग मात्रै जोडेर हेर्दा सही नतिजा नआउन सक्छ । भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सक्छ । तर, बन्द वा बन्देज गर्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि सही हुन सक्दैन । बेथिति नियन्त्रणका अन्य उपायको खोजीको सट्टा मुहान नै बन्द गरिदिने परम्पराले हाम्रो जस्तो उदार अर्थतन्त्रमा ठाडो प्रहार गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि हतोत्साहित गर्दै आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छ । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सबैभन्दा खतराको विषय हो ।

राज्यको चरित्रअनुसार सञ्चारमाध्यम सञ्चालन हुने गर्छन् । सञ्चारमाध्यमका पनि सीमितता हुन्छन् । दायरा, जिम्मेवारी, कर्तव्य र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ । तर, राज्यको प्रत्यक्ष सेन्सरसिपमा चलेका सञ्चारमाध्यमले कसरी सरकारको मुख पत्रको रूपमा काम गर्छन् भन्ने कुरा केही देशका सञ्चारमाध्यम नियाल्दा हुन्छ । सञ्चारमाध्यमका विषय नै शासकका सराहना र भक्तिगानमा केन्द्रित हुन्छन् । जनताको वास्तविक अवस्थाबारे समाचार बनाइँदैन । सबै ठिकठाक छ भन्ने कुरालाई नै केन्द्रमा राखिन्छ । यसरी नै नेपालमा पनि अभ्यास गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्छु भन्यो । दर्ता गर्न आऊ भन्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो भन्दै सडकमा युवाहरू उत्रिए । अन्ततः शासन ढाल्ने आन्दोलन बन्यो । अहिलेको यो सरकार त्यही जगमा निर्माण भएको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्छ वा गर्दैन ? यो प्रश्न शंकाको गर्भमा छ । तर, निर्णय भने सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रीकृत गर्ने र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई गलाउने रणनीतिअनुसार आएको छ । जसले निजी क्षेत्रबाट उठ्ने प्रश्नहरू चाकडीमा परिणत गर्न खोजिएको छ । तर, लोकतन्त्रले प्रश्न मात्रै गर्दैन, कर्तव्य पनि सम्झाउँछ । अधिकार खोस्नुपर्छ भन्ने पनि सिकाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सञ्चारमाध्यमले वैकल्पिक उपायबाट आफूलाई उभ्याउने बाटो खोज्नुपर्नेछ ।

सरकारी विज्ञापनमा सरकारले गर्न खोजेको विभेदले डिजिटल युगमा आफूलाई कसरी टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि भने बलियो बन्नेछन् । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्मबाट अहिले पनि लाखौं आम्दानी गर्ने माध्यम पनि छन् । परम्परागत सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई डिजिटलाइज गर्ने र यस्ता माध्यमबाट अर्थोपार्जन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षामा आवाज उठाउनेछन् भन्ने आमअपेक्षा छ । तर, सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको नियमनमा पनि यसपछि हात हाल्न सक्छ । जुन स्वाभाविक पनि छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनमा आउन आवश्यक छ । तर, सरकारले चाहेको सेन्सरसिपलाई भने सरकारी विज्ञापनको केन्द्रीकरणपछि सामाजिक सञ्जालको नियमनको प्रश्न पेचिलो बन्नेछ । राज्यको प्रभुत्व केही हदसम्म कायम हुने खतरा बढ्नेछ । तर, यो कदम दीर्घकालीन होला ? प्रश्नको सामना निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, लोकतन्त्र मान्ने व्यक्ति र संस्थासहित मानवअधिकारकर्मीदेखि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भने बन्न पुगेको छ ।