काठमाडौं : सत्ताको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । चैत १५मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुुगेको सो मुद्दाको पेसी समेत तोकिएको छैन ।

२०८१ चैतदेखि सहकारी ठगी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछाने अझै अदालतकै शरणमा छन् । गत पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवलले दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत राखेर थुनामुक्त गर्दै हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै लामिछाने रिहा भए । उनी गत फागुन २१को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेका छन् । 

रवि लामिछानेमाथि जिबी राई समूहसँग जोडिएर सर्वसाधारण जनताको १६ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको आरोप छ । राईले देशभर कम्तीमा पनि नौवटा सहकारी संस्थामार्फत १६ अर्बभन्दा बढी बचत संकलन गरी नेटवर्किङ व्यवसायमा लगाएका थिए । सहकारीकै बचत रकम प्रयोग गरी खोलिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । यद्यपि यो प्रकरणमा रवि र रास्वपाका नेताहरूले पुराना दलले प्रतिशोध साधेर मुद्दा चलाएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशबाट बनेको रास्वपाको दुुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले समेत रविको मुद्दालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।   

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरे । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खन आदेश दिएको छ ।   

सहकारी ठगीका अधिकांश मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि सजाय पाइरहेका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि चलेको ठगी, शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दाको आरोपपत्र सच्याएर गलत नजिर बसाएको कतिपय कानुन व्यासायीले टिप्पणी गरेका छन् । भण्डारीमाथि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।   

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुुगेको लामिछानेको मुद्दामा पक्षको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले लामिछानेलाई अदालतले सेटिङमा परेर समयमा न्याय नदिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएका रविमाथि सम्पत्ति शुुद्धीकरणको मुद्दा भने पोखरामा मात्रै रहेको श्रेष्ठले बताए । यी मुद्दामा तीन हप्ताअघि पूर्ण बेन्चमा जाने निर्णय गरे पनि हालसम्म पेसी नतोकिएको उनको भनाइ छ ।

पुराना दलहरूले गरेको सत्ताकब्जाका कारण रविको मुद्दामा ढिलो सुनुवाइ हुने अवस्था आएको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अदालतले पनि ओलीको वा देउवाको मुद्दा भए पो छिटो गर्छ, रविको मुद्दामा सुनुवाइ र फैसला सबै ढिला गरिरहेको छ ।’ उनलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउने भइसकेपछि एकैदिन थप अभियोग लगाएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको उनको जिकिर छ । ‘२७ वटा जिल्लामा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा कसैलाई पनि संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएको छैन । तर, रवि लामिछाने जोडिएकै कारण सहकारी ठगीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थपिएको हो ।’ २७ जिल्लामध्ये बाग्लुङ, बाँके र मकवानपुरमा मात्रै सम्पत्ति संगठित अपराध र शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको श्रेष्ठले बताए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भए पनि निलम्बित अवस्थामा रहनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दाबी गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ अनुसार लामिछानेको सांसद पद रहन नसक्ने त्रिपाठीले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भएका व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्न योग्य हुँदैनन्, अघिल्लो संसद्मा पनि रविजीको सांसद पद निलम्बन भएको थियो । अहिले सोही कानुनअनुसार निलम्बन हुनुपर्छ ।’ लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार २०८१ अनुसार अघिल्लोपटक सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) बमोजिम उनी निलम्बनमा परेको त्रिपाठीले बताए ।  

सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहरिएको नजिर 

संविधानसभाका सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०८०मा इच्छाराजसहित तीनजनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुरदार ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले इच्छाराजको हकमा तीन वर्ष कैद र बिगो र जरिबाना गरी ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको छ ।

फैसलाअनुसार उनको र परिवारको नामको सम्पत्ति जफत हुनेछ । सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अहिले उनी थुनामा छन् । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा हाल्नु दण्डनीय भएको व्याख्या पनि गरेको थियो ।

त्यस्तै, ललितपुरको देउराली सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको बचत र बैंकको ऋण गरी सात अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा रवीन्द्र चौलागाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दुई अर्ब ६८ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यसबराबरको जरिबाना र १० वर्षको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । उनी पनि अहिले कारागारमै छन् ।