काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक सम्बन्ध देखिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ एकाएक विवादमा तानिए । शंकास्पद कारोबार देखाउने कागजपत्र सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गरिएको छ । 

अघिल्लो साता नातावाद देखिने एउटा प्रकरणमा श्रममन्त्री दीपक साहलाई बर्खास्त गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह गृहमन्त्रीका कारण नैतिक दबाबमा परेका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएन । ‘विषय आएको छ । सञ्जालमा उहाँको स्पष्टीकरण पनि आएको छ । हामी बुझ्दै छौं,’ बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले भने । सरकारका प्रभावशाली मन्त्री गुरुङबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शाह र सभापति रवि लामिछानेले अबेर रातिसम्म छलफल गरेका छन् । 

गुरुङ पहिलोपटक विवादमा आएका भने होइनन् । उनी जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ, २०८२)का विवादास्पद पात्र हुन् । पछिल्लोपटक एकपछि अर्को विवादास्पद काण्डमा मुछिँदै गएका हुन् । नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको तीन हप्तामै गृहमन्त्री गुरुङमाथि आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठिसकेका छन् । गुरुङले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँबराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पनि उनले उनले सयौं रोपनी जग्गा आफ्नो सम्पत्तिमा देखाएका छन्, जुन हदबन्दीभन्दा बढी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीमा रहेका करोडौंको सेयर खरिदको स्रोत समेत अपारदर्शी देखिन्छ । सबैभन्दा रोचक, करोडौंको सेयर, सुनचाँदी र जग्गा देखाएका गृहमन्त्री गुरुङले २०७० सालयता कर तिरेको भने देखिँदैन । त्यसले उनको सम्पत्तिकै स्रोत खुल्दैन । 

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा उनले एउटा घोषणा गरे, अब नेताले तलब पनि पाउँदैनन्, गाडी पनि दिइँदैन । चुनावै हुन दिन्नौं भनेका सुधन आफंै चुनाव लडेर सांसद निर्वाचित भए । गृहमन्त्री भइसकेपछि सरकारी गाडी नचलाएका उनी प्रभु बैंक लिमिटेड र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको निजी कार आफ्नो दाबीसहित चलाएर विवादमा मुछिए । विवादमा आएपछि गाडी पनि परिवर्तन गरे । 

त्यसो त, गृहमन्त्री गुरुङको पृष्ठभूमि डिजेदेखि समाजसेवासम्म फैलिएको छ । ‘हामी नेपाल’ नामक स्वयंसेवी संस्थाका नामबाट उनी २०७२को भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म सक्रिय भए । जेनजी आन्दोलनमा उनी सोही संस्थाको नामबाट पानी बाँड्ने र स्वयंसेवा गर्नेगरी संलग्न भएका थिए । तर, आन्दोलनमा फ्रि–तिब्बत अभियानको टिओबी समूह शंकास्पद ढंगले जोडिन पुग्यो । त्यो वातावरण बनाउन उनको भूमिका रहेको आरोप छ । २४ भदौको विध्वंसमा त उनी खुलेरै सडकमा ओर्लिएका थिए । 

गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि गुरुङको कार्यशैलीलाई लिएर सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासनदेखि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नाघेर अरू मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गर्ने, निर्माण व्यवसायी निर्देशन दिने र संवैधानिक निकायमा दबाब सिर्जना गर्ने शैलीप्रति आलोचना चुलिएको थियो । भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले क्षेत्राधिकार नाघेर भौतिक पूर्वाधारका काममा समेत हस्तक्षेप गर्नु उचित छैन । उहाँलाई थाहा नभएर पनि सबै क्षेत्र मेरै हो किजस्तो लागेको होला, त्यसमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।’  

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले समेत गस्ती र निरीक्षणका नाममा अनावश्यक दबाब र ‘स्टन्ट’जस्तो गतिविधि बढेको भन्दै असहजता व्यक्त गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी अघि बढ्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामा प्रश्न उठेको सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।  यद्यपि, उनीहरूले औपचारिक रूपमा भने आफ्ना समस्या भन्न सकेका छैनन् ।  

पछिल्लो विवादमा आइतबार राति र सोमबार गुरुङले पार्टी सभापति लामिछानेलाई भेटेर स्पष्टीकरण दिएका छन् । सभापतिसँगको भेटलगत्तै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत लामो स्टाटस लेखेर पछिल्ला आरोपको खण्डन गरेका छन् । यद्यपि उनको खण्डनप्रति विश्वास गर्ने बलियो आधार नभएको रास्वपाकै नेताहरूले बताएका छन् । गुरुङमाथि सडकबाट मात्र नभई आफ्नै दल रास्वपाभित्रबाटै पदत्यागको माग उठेको छ । 

गृहमन्त्री भएकै राति हाई प्रोफाइल पक्राउ गर्न प्रहरी मुख्यालय धाएर दबाब दिएका गुरुङ आफैंले त्यसको अपडेट दिने गरेका थिए । को पक्राउ परे ? किन पक्राउ परे ? भन्नेसम्मको जानकारी आफैंले दिएर पक्राउ पुर्जीसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका गृहमन्त्री गुरुङका निर्णयलाई अदालतका आदेशले भने धक्का दियो । उनले पक्राउको गणना गर्दै अंकसमेत फेसबुकमै लेख्न थालेका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले काउन्ट गरेकामध्ये पाँच भिआइपी भने छुटिसकेका छन् । त्यसैलाई व्यंग्य गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा ठुलो गृहमन्त्री भनेको त न्यायाधीश पनि ठुलो हुने रैछ । त्यसैले अहिले म राति कानुन पढ्न थालेको छु ।’ 

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्री गुरुङले आफूबारे निर्णय लिने जिम्मा पार्टीलाई दिएका छन् भने अनुसन्धानमा सघाउने भनेका छन् । तर, नैतिक दबाबमा परेका उनले राजीनामा दिने वा पदमै रहेर अनुसन्धानमा सघाउने भन्ने बोलेका छैनन् । सभापति लामिछाने उनलाई राजीनामा गराउने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री शाह र प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन नहटाउने अडानमा छन् । गुरुङ प्रधानमन्त्री शाहका पुराना साथी हुन् । मत बाझिएपछि गृहमन्त्री गुरुङको विषयले रास्वपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । तर, रास्वपा आधिकारिक रूपमा भने मौन छ । जेनजी मुभमेन्ट नेपाललगायत नागरिक समूहले भने गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् ।

गुरुङविरुद्ध खनिए विपक्षी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सेयर विवादका विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको बताए । कांग्रेसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

सम्बन्धित पदमा कायम रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धानलाई प्रभावरहित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘विषयलाई ढिलासुस्ती वा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए सुशासन र जनविश्वासमाथि आघात पुग्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।  त्यस्तै, नेकपा एमालेले सरकारका गृहमन्त्री नै दर्जनभन्दा बढी विवादमा मुछिएको र बिचौलियासँगको सेटिङमा गरिएका भ्रष्टाचार र एनजिओधारी भएकाले उनीमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । पार्टी सचिव महेश बस्नेतले उनीमाथि गम्भीर प्रकृतिमा मुद्दाहरू लाग्ने खतरा बढेको भन्दै सुधनलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।  

सरकारका मन्त्री र खासगरी गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा कैफियत देखिएकाले सरकारबाट आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले गृहमन्त्री गुरुङले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास कायम राख्न तत्काल पदबाट अलग भई छानबिनको सामना गर्न माग गरिन् । गम्भीर आरोपहरूको जवाफ फेसबुकमार्फत दिनु विधिसम्मत प्रक्रियालाई हल्का बनाउनु र संस्थागत विश्वसनीयतामा आघात पुर्‍याउनुभएको उनको जिकिर छ । ‘यदि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा निर्दोष भइने अभ्यासलाई स्वीकार गर्ने हो भने भोलि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य फौजदारी अभियोग लागेका प्रत्येक व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमै लेखेर आफू निर्दोष भएको दाबी गरे भइहाल्यो,’ ओलीले प्रश्न गरेकी छन् । गृहमन्त्रीले ‘पार्टीको निर्णय पूर्ण रूपमा पालना गर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै सांसद ओलीले पार्टीको निर्णयले होइन, देशको आधिकारिक राज्य संयन्त्रको निर्णयबाट चल्नुपर्ने बताइन् ।