रौतहट : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रौतहटले विकास बजेटमा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र फैलिएको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष राजिव रंजन यादवको नेतृत्वमा गएको जसपाको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय र पर्यटन विकास कार्यालयको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीतन्त्र, दलालतन्त्र र राजनीतिक भागबन्डाका कारण सुशासन कमजोर बनेको आरोप लगाइएको छ ।

जसपाले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम रोक लगाएको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई ५-५ करोड रुपैयाँका योजना बाँडफाँट गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यस्तो अभ्यास विधिको शासन विपरीत भएको ठहर पार्टीले गरेको छ ।

त्यस्तै, गौरस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा संसदीय कोष बाहेकका ४६८ वटा योजना रहेको उल्लेख गर्दै ती योजनाहरू पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन नगरी राजनीतिक पहुँच र कमिसनका आधारमा वितरण गरिएको आरोप ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

कार्यालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख अधिकारी कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने तर महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू आफूसँगै राखेर बाहिरबाटै योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ ।

विपन्न नागरिकका लागि ल्याइएको ‘निधि आवास योजना’ अन्तर्गत करिब १५ सय घर निर्माणमा समेत वास्तविक आवश्यकताभन्दा पहुँच र कमिसन हावी भएको दाबी गर्दै यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अमरुल हक, पारस भण्डारी, उपेन्द्र यादव, रामनरेश राय यादव, ललन यादव, विवेक यादव र राजकुमार दासतर्फका नेतासहित दर्जनौं कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।

जिल्ला अध्यक्ष यादवले उठाइएका समस्याहरू तत्काल समाधान नगरे र विकास आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पारदर्शी रूपमा सञ्चालन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूमा समेत पठाइएको जनाइएको छ। प्रशासनले समयमै प्रभावकारी कदम नचाले जिल्लामा राजनीतिक र नागरिक दबाब थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।