काठमाडौं : ३० वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भने, ‘टी बोर्ड इन्डियाले हालै लागू गरेको नयाँ नियमका कारण चिया निर्यात ठप्पजस्तै भएको छ ।’

नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरूले भारतसँग चिया निर्यातमा अवरोध भएको गुनासो गरिरहेका बेला नेम्वाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी निर्यातकर्ता र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरियोस् । चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् ।’

उनका अनुसार नेपालमा १५ हजार किसान र ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक जोडिएका छन् । नेपालले भारतमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको चिया निर्यात गर्दै आएको छ । यदि चिया निर्यातमा अवरोध भयो भने यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल पर्नेछ । 

टी बोर्ड इन्डियाले चिया आयातसम्बन्धी नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरू समस्यामा परेका हुन् ।

नयाँ नियमअनुसार भारत निर्यात हुने प्रत्येक खेपको चिया प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । परीक्षण पास भएपछि मात्र चिया भारत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि निर्यातकर्ताले प्रत्येक परीक्षणमा ११ हजारभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ र जिएसटी तिर्नुपर्छ । परीक्षण रिपोर्ट आउन १४ दिनसम्म लाग्न सक्ने भएकाले गोदाम शुल्क, ढुवानी ढिलाइ र अतिरिक्त लागत बढेको छ । यसकारण नेपालबाट चिया निर्यात ठप्पजस्तै भएको हो । 

चिया निर्यातमा मात्रै होइन अन्य कतिपय वस्तु आयातमा समस्या सिर्जना भएको छ । 

एकातिर भारतले नेपाली चिया निर्यातमा नयाँ परीक्षण प्रक्रिया लागू गरेर अवरोध सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा भारतबाट चिनी आयात ठप्प छ । भारतले तत्काल लागू हुने गरी चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा आयात हुन नसकेको हो ।

भारतले चिनी निर्यात रोक्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको आशंकासमेत कतिपयले गरेका छन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार यस वर्ष नेपालमा पर्याप्त मौज्दात भएकाले तत्काल समस्या हुँदैन । तर लामो समय धान्न नसक्ने भएकाले निकट भविष्यमा समस्या निम्तिनेछ । विशेषगरी दसैं÷तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदा समस्या हुन सक्दछ । 

नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धमा यस्ता विवाद र अवरोध नयाँ भने होइनन् । 

नेपाली चियामा यसअघि पनि भारतले गुणस्तर, लेबलिङ र आयात प्रक्रियालाई लिएर पटक–पटक कडाइ गरेको थियो । केही वर्षअघि भारतीय पक्षले नेपाली चियामा ४० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने विषय उठाएको थियो । त्यसबेला नेपाल सरकार, व्यवसायी र कूटनीतिक पहलपछि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको थिएन । 

भारतले बेला–बेला अदुवा, अलैंची, दाल, तरकारीलगायत नेपाली कृषिजन्य वस्तुमा क्वारेन्टिन वा गुणस्तरको कारण देखाउँदै अवरोध सिर्जना गरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता, प्राविधिक समिति र कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान हुने गरेको छ ।