काठमाडौं : सरकारले ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसका निम्ति आवश्यक तयारीका लागि भनेर सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार उक्त लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्‍याउन ठुलो मात्रामा रकमको आवश्यक पर्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायत क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकता छ ।

विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकोले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताबीचको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपाय खोज्न सरकारले नयाँ ऐन बनाउन लागेको हो ।

लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी तथा विभिन्न वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेट्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतको परिचालन गर्न विधेयक ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रोजगारी प्रवर्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन समानी सुनिश्चित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख छ । 

यो विधेयक अघि बढाउने निर्णय २०८२ साल असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । त्यसअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले २०८२ साल पुस १८ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । 

बिहीबार यो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री वाग्लेले राखेका थिए । छलफलपछि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामै फर्किन्छ । राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सहजै अगाडि बढ्छ । सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुन्छ । 

यसलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले देश बनाउने विधेयकका रूपमा लिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी देश बनाउने क्रममा छौं । यसका निम्ति वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ 

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ अपुग छ । यही अपुग स्रोतको गर्जो टार्ने विकल्प वैकल्पिक वित्त कोष रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यो विधेयक पारित गराउन आग्रह गरे । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयलाई यही सिलिङभित्र रहेर योजना पठाउन पत्राचार गरेको थियो । 

अर्थमन्त्रीका अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो ऐनअनुसार अब वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत विभिन्न आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सकिनेछ । 

वैकल्पिक वित्त कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि एक स्वायत्त संस्था सथापना हुनेछ, जसमा सरकारले सुरुमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र क्रमिक रूपमा सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजाने भनिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कुल २५ प्रतिशत र जीवन बिमा, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत सेयर लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।