काठमाडौं : विद्यमान आर्थिक शिथिलताका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वमुखी नीतिबाट माथि उठेर उत्पादनमुखी र सरल कर प्रणालीतर्फ सकारात्मक फड्को मारेको छ । विशेषगरी विगत लामो समयदेखि करको मारमा दबिएको मध्यमवर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अधिकतम ३९ प्रतिशतको करको दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २९ प्रतिशत बनाउन यस बजेटको सबैभन्दा सराहनीय कदम हो । यस व्यवस्थाले मध्यम आय भएका नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि गरी बजारमा माग सिर्जना गर्नेछ, जसले सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठोस योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ ।

त्यसैगरी, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र निर्यात प्रवर्धनका लागि बजेटले महत्वपूर्ण संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती गरिनु र ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइनुले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्नेछ । यसले नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउनेछ । साथै, ११ तहको भन्सार प्रणालीलाई ७ तहमा झार्नु र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनुले व्यापार सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीको कार्यपुँजी फ्रिज हुने समस्याको स्थायी समाधान गर्नेछ ।

लामो समयदेखि कचल्टिएर रहेका कर विवादहरूलाई किनारा लगाउन बजेटले ल्याएको विवाद समाधान योजना अत्यन्तै व्यावहारिक छ । निर्धारित रकममा मात्र १ प्रतिशत थप भुक्तानी गरी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्थाले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैका लागि विगतलाई बिर्सेर अघि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यसले एकातिर राज्यको रोक्का राजस्व तत्काल परिचालन हुनेछ भने अर्कोतिर व्यवसायी कानुनी झन्झटबाट मुक्त भई व्यावसायिक विस्तारमा केन्द्रित हुन पाउनेछन् । समग्रमा यो बजेट करको दर होइन, दायरा बढाउने र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ ।  यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रमा वास्तविक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ ल्याउने देखिन्छ ।