काठमाडौँ : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा वक्त जारी गर्दै ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियान विपरीत रहेको छ।’ 

सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने उल्लेख छ । उनले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेकोले फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

उनले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बन्ने दाबी गरेका छन् ।

घिसिङले विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला यस्तो कर लगाइनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको उनको टिप्पणी छ । यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने उनको तर्क छ ।