काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भउको एक साता हुन लाग्यो । यसबीचमा सरकार प्रतिवेदनबारे बोलेको छैन । 

सरकारको मौनतालाई लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमै संशय व्यक्त हुन थालेका छन् । 

सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्ने फिारिससहितको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारले मौनता साँधेसँगै कार्यान्वयन हुनेमा संशय व्यक्त हुन थालेका हुन् । 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, अभियन्ता र सांसदहरूहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

त्यसबेलाका अभियान्ता र जेनजी अगुवाहरूनै अहिलेको सत्ता छन् । आयोगका सदस्य डा लीली थापाको संयोजकत्वमा रहेको अध्यायान समितिले चैत १२ गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगलाई निकै कठिन भएको थियो । यसमा सत्ता र सेनाको छाँया परेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । 

यसअघि सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ मा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था आएको मानवअधिकार आयोगले भने २३ र २४ भदौका समग्र घटनाको विश्लेषण गरेको पाइएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनबारेको अध्ययन प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी, सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव र अत्यधिक बल प्रयोगको विषय उजागर गरेको छ । यही कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु लोकतान्त्रिक शासन, विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणको आधारभूत शर्त भएको आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अनसारीले बताइन् । 

‘आयोगले उठाएका विषयहरू केवल प्रशासनिक टिप्पणी होइनन्, ती राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील प्रश्नहरू हुन्’ उनले मध्यान्हसँग भनिन, ‘आयोगका सिफारिसहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु लोकतान्त्रिक शासन, विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणको आधारभूत शर्त  हो ।’ आयोगले कतिपय घटनामा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।  

‘यदि सरकारले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न उदासीनता देखाउँछ भने आम नागरिक, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाले कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउनुपर्छ’, अन्सारीले भनिन, ‘मानव अधिकारको संरक्षण केवल आयोगको दायित्व मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली र सचेत नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।’ 

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने र भीड नियन्त्रणको नाममा राज्यले नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु नहुने सन्देश दिएको बताईन् । आन्दोलनको नाममा हिंसा तथा अराजकता पनि स्वीकार्य नहुने प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको अन्सारीको भनाई छ । 

विगतको सरकारले आयोगमा यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुकेपनि यो सरकारसँग सहज बहुमत भएकाले नियत नराखी कार्यन्वायन गर्ने हो भने गर्न सक्ने अवसर आएको उनको दावी छ । ‘दूईतिहाइ बहुमतप्राप्त रास्वपा सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यन्वायन गरेर देखाउने अवसर छ’, उनले भनिन् ।  

सुशीला कार्की सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीमाथि पनि आन्दोलन भड्काएको आरोप छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की र निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत भिड उक्साएकोे आरोप लागेपनि आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको आयोगमाथि आरोप छ । 

यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउनुपर्ने आयोगको भनाई छ । ‘आयोगले लामो अध्यायानपछि बनाएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारसमक्ष कारबाहीको सिफरिस गर्ने गरेको छ’, मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तीन महिनाभित्र कार्यान्वायन गरी जानकारी दिन दिएको समयसिम तोकिएको छ ।’ 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किएको सम्बन्धमा आयोगले लामिछाने, रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झा र सांसद हरि ढकालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरूकै कारण देशभर कैदीबन्दी भागेको र भाग्ने क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ । साथै, आन्दोलन भड्काएको आरोपमा रास्वपाका हालका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । कलाकार, अभियन्ता र इन्फ्लुन्सरलाई पनि अनुसन्धानको  दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । सरकार पक्षकै अधिकांश व्यक्तिहरूलाई आयोगले कारबाहीको सिफरिस गरेकोमा उनीहरूमाथि कारबाही नहुँने कतिपयले संशय व्यक्त गरेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनमा सन्दर्भका सरकारको धारणा माग गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको अधुरो अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने कांग्रेसको जोड छ । ‘विगतको सरकारले भदौ २३–२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’ 

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुंदा मुलुकमा मानवअधिकार प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । आयोगले कारवाही र क्षतिपूर्ति सिफारिसमा सम्वन्धित निकाय गम्भीर  नदेखिएको विगतकोअ भ्यास छ । आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिस द्धन्द्धकालका घटनासंग जोडिउको र राजनीतिसंग जोडिएकाले पनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर बनेको मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । विगका अभ्यास हेर्दा आयोगका प्रतिवेदन शोकेश (देखाउँन) मात्रै बनाउने गरिएको मानव अधिकार संगठनका उपाध्यक्ष गोविन्द ढकालले बताए । ‘विगतमा आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नै हुँदैनथे’, उनले भने, ‘संबैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको सिद्धान्त हो, तर सरकारले लागु गर्ने नगर्ने उसको जिम्मेवारी हो ।’ आयोगले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै सिफरिस गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा नयाँ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे  । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने अघिल्लौ सरकारलाई बुझाउनु पथ्र्यो । चुनावमा खर्च गरेर निर्वाचित भइआएकाहरूमाथि कारबाहीको सिफरिस गर्नु गलत हो ।’ आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भका सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद मधुकुमार चौलागाईँले आयोगको प्रतिवेदनले रास्वपाका नेताहरूमाथि कारबाही गर्नेढंगले आएको भन्दै त्यसलाई सरकारले अध्यायान गरेर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने निर्णय लिने बताए ।  

कार्यन्वययन नभएका नजिर

आयोगले यसअघि द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघट तथा हननका घटनामा कारबाहीको सिफरिस गरेपनि अधिकांशलाई कारबाही नभएको तथ्यले देखाउँछन । 

२०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी १३८ वटा सिफारिसहरू भएका थिए, भने सबैभन्दा कम आ.व. २०७०/०७१ र आ.व. २०५७/०५८ मा दुई दुई वटा रहेका थिए । २०५७/०५८ देखि २०७६/०७७ सम्म सरकारलाई सिफारिस गरेको संख्या १ हजार १९५ भएपनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । जसमा हत्याका घटनामा सबैभन्दा बढी ६ सय ६१ वटा सिफारिस भएका थिए भने सबैभन्दा कम धम्की, सूचनाको हक, शरणार्थीको हक र स्वच्छ वातावरणको हक लगाएतका थिए । 

सिफारिसमध्ये केवल १६३ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै ४४५ ओटा आंशिक कार्यान्वयन भए भने बाँकी ५८७ वटा सिफारिशहरू कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । जसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने पूर्ण कार्यान्वयन १३.६४%, आंशिक कार्यान्वयन ३७.२४% र कार्यान्वयन नभएको ४९.१२५ रहेको छ । यस तथ्याङ्कले आयोगका सिफारिशको कार्यान्वयन ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ । कार्यान्वयन ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनु भनेको देशको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको देशको लागि यस्तो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण र चिन्ताको विषय बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए ।