काठमाडौं : धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लक्ष्मी पाण्डेय गौतम अहिले भोटेकोशी बाढीपछिको विषम परिस्थितिमा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेकी छन् । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धादिङलाई समेत असर पारेपछि उनको जिम्मेवारी थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

बाढीमा परी मृत्यु भएका १ हजार ४४० जनामध्ये ७२ जनाको शव धादिङमा भेटिएको सरकारी तथ्यांक छ । ठूलो संख्यामा शव फेला परेपछि तिनको पहिचान, व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा जिल्ला प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ । उद्धार, राहत तथा प्रभावितको अस्थायी व्यवस्थापनसँगै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी पनि प्रशासनकै हो । 

गौतमले गत जेठ २५ गतेदेखि धादिङको सिडिओको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । यसअघि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि विभिन्न चरणका निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीमा रहेकी उनी २०६३ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०६७ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव बनेकी उनको सिडिओका रूपमा यो पहिलो कार्यकाल हो । 

‘सिडिओ हुनुभन्दा पहिले पनि म नेतृत्वदायी भूमिकामा थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य कम हुँदै गएको छ, बरु महिलाले गलत गर्दैनन् भनेर अनावश्यक काम लिएर आउने क्रम घटेको छ ।’ महिलाले नेतृत्व गरेका जिल्लालगायत अन्य कार्यालय पनि सफल भएको उनको बुझाइ छ । 

गौतमको अनुभव अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका महिला अधिकारीको प्रतिनिधि अवस्थाजस्तै देखिन्छ । ७७ जिल्लामध्ये अहिले १२ जिल्लामा महिला सिडिओ छन् । पाँच जना सहसचिव र सात जना उपसचिव गरी १२ महिला अधिकारीले जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा रहेका यी महिला अधिकारीको जिम्मेवारी नागरिकता तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूले शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन, सरकारी कार्यालयबीचको समन्वय तथा आवश्यक अवस्थामा प्रशासनिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् । 

अनुभवले खारिएको नेतृत्व

धनकुटाकी सिडिओ रुद्रादेवी शर्मा अनुभवी प्रशासकमध्ये एक हुन् । कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनी २०८३ जेठमा धनकुटा सरुवा भएकी हुन् । यसअघि उनले रामेछाप, गुल्मी, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र बर्दियाको जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिसकेकी छन् । 

बागलुङमा जन्मिएकी शर्माले गाउँकै विद्यालयबाट एसएलसी गरेकी हुन् । डाक्टर बन्ने सपना बोकेर पोखरामा आईएससी पढ्दै गर्दा उनी निजामती सेवातर्फ आकर्षित भएकी थिइन् । 

‘निजामती सेवाबाट उच्च तहमा पुगिन्छ भन्ने सोचेकै थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘काम गर्दै जाँदा पेसाप्रति लगाव बढ्यो, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भएकै कारण यो ठाउँमा पुगेँ ।’ 

शर्माले शिक्षाशास्त्र र कानुनमा स्नातक तथा ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनले १० वर्ष गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकी थिइन् । २०६६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी १२ वर्षमै सहसचिव बनेकी हुन् । 

दोलखाकी सिडिओ रेखा कँडेलले गत भदौ ३१ गतेदेखि जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी छन् । दोलखा आउनुअघि उनी खोटाङकी सिडिओ थिइन्। केन्द्रमा उनले राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव तथा मुद्रण विभागकी महानिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी छन् । 

सिन्धुलीकी सिडिओ स्किम श्रेष्ठले करिब १० महिनादेखि जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । गत कात्तिक १७ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेकी श्रेष्ठ यसअघि मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिइन् । मकवानपुरमा रहँदा उनी जिल्लाकै पहिलो महिला सिडिओ बनेकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि उनले जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । 

रामेछापकी सिडिओ बिनु बज्राचार्य कुँवरले गत असार १० गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । रामेछाप आउनुअघि उनी पाल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिइन्। पाल्पामा रहँदा उनी जिल्लाकै पहिलो महिला सिडिओ बनेकी थिइन् । 

निर्वाचनदेखि विपद्सम्म

जिल्ला प्रशासनमा महिला नेतृत्वको उपस्थिति शान्ति–सुरक्षामा मात्र सीमित छैन । निर्वाचन व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूको भूमिका देखिएको छ । 

तेह्रथुमकी सिडिओ वन्दना राईले गत पुस १५ गतेदेखि जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तेह्रथुममा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन उनले सुरक्षा व्यवस्थापन तथा समन्वयमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । सिडिओ बन्नुअघि उनी गृह मन्त्रालयको सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा प्रमुख थिइन् । 

मुस्ताङकी सिडिओ अजिता शर्माले गत मंसिर ३ गतेदेखि जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । उनले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेकी थिइन् । 

डोल्पाकी सिडिओ जुनु हमाल ढकालले पनि निर्वाचनका क्रममा प्रशासनिक तथा सुरक्षा समन्वय गरेकी थिइन् । गत माघ २ गतेदेखि जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहेकी हमालले यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेकी छन् । 

डोटीकी सिडिओ कल्पना घिमिरेले गत मंसिर १ गतेदेखि जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । उनको नेतृत्वमा गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन डोटीमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो । उनी डोटीको दोस्रो महिला सिडिओ हुन्। यसअघि कल्पना श्रेष्ठ २०७९ देखि २०८० सम्म जिल्लाको पहिलो महिला सिडिओ बनेकी थिइन् । 

सल्यानकी सिडिओ वन्दनाकुमारी केसीले भदौ २४ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा आउनुअघि उनी गृह मन्त्रालयको मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख थिइन् । जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै उनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । 

बैतडीकी सिडिओ मिना अर्याल जिल्लाको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो महिला सिडिओ हुन् । उनले यसअघि अर्घाखाँची, डडेलधुरा र तेह्रथुमको सिडिओका रूपमा काम गरिसकेकी छन् । सिडिओ बन्नुअघि उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक थिइन् । 

रुकुम पूर्वमा पनि महिला प्रशासनिक नेतृत्वले निरन्तरता पाएको छ । कोपिला राईले गत असार २६ गतेदेखि जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । उनी यसअघि उदयपुरको कटारी इलाका प्रशासन कार्यालयकी प्रमुख थिइन् । उनीअघि दलित महिलाबाट पहिलो सिडिओ बनेकी सीता परियारले रुकुम पूर्वको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । 

संविधानले सुनिश्चित गरेको सहभागिता

राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्नुमा संवैधानिक व्यवस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । 

जिल्ला प्रशासनमा अहिले देखिएको महिला नेतृत्व यही संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको ठूलो प्रशासनिक परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो । केही वर्षअघिसम्म अपवादका रूपमा देखिने महिला सिडिओ अहिले विभिन्न भूगोल र फरक प्रकृतिका जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिन थालेका छन् । 

महिला नेतृत्वको उपस्थिति जिल्ला प्रशासनमा मात्र सीमित छैन । मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी निकायमा पनि महिलाको नेतृत्व बढ्दै गएको छ । तर प्रशासनिक नेतृत्वमा संख्या बढ्नुका साथै उनीहरूले सम्हालिरहेका जिम्मेवारीको प्रकृति पनि महत्वपूर्ण छ। विपद्, निर्वाचन, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता संवेदनशील विषयमा महिलाको नेतृत्व नियमित बन्दै गएको छ । 

पहिलो महिला सिडिओ थिइन् उषा 

आजभन्दा झण्डै चार दशकअघि महिलाका लागि निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्नु नै ठूलो चुनौती थियो । त्यसमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्नु सहज विषय थिएन । त्यही अवस्थामा उषा नेपाल नेपालको पहिलो महिला सिडिओ बनिन् ।

उषाको सिडिओ बन्नेसम्मको यात्रा पनि सहज थिएन । सानै उमेरमा विवाह भएकी उनले विवाहपछि म्याट्रिक उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । एसएलसीपछि उनका श्रीमान्को डुंगा दुर्घटनामा निधन भयो । कठिन परिस्थितिका बाबजुद उनले बनारसबाट आईए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट बीए पूरा गरिन् । पछि छात्रवृत्तिमा पटना विश्वविद्यालयबाट एमए गरिन् । 

नेपाल फर्किएपछि उनले त्रि–चन्द्र र रत्नराज्य कलेजमा अध्यापन गरिन् । केही समयपछि धनकुटास्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुखका रूपमा काम गरिन् । 

२०४६ सालको अन्त्यतिर भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले नेपालकै पहिलो महिला सिडिओ बन्ने इतिहास रचिन् । त्यसपछि उनले बाँके, ललितपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिन्। २०५४ सालमा उनी काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनिन् । 

काठमाडौंको सिडिओ बन्नुअघि लामो समय उनलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो । प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएर पनि करिब नौ महिनासम्म जिम्मेवारीविहीन बस्नुपरेको उनको अनुभव थियो । त्यसपछि काठमाडौंको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु उनका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बन्यो । उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्ने अवसर पाइन् । 

उषा नेपालले चार दशकअघि सुरु गरेको महिला सिडिओको यात्रा अहिले १२ जिल्लासम्म पुगेको छ । संख्या अझै कुल जिल्लाको तुलनामा सानो भए पनि जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति अब अपवाद भने छैन । शान्ति–सुरक्षादेखि विपद् र निर्वाचनसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्दै महिला अधिकारीहरू प्रशासनिक नेतृत्वको नियमित हिस्सा बन्दै गएका छन् ।