काठमाडौं : बाढीले बगाएको करिब ३० मिटर पर तान्जिङ छिरिङ घलेले आफ्नै बुवा–आमाको शव देखे । आँखैअगाडि देखेको त्यो दृश्य उनका लागि बुवाआमासँगको अन्तिम भेट थियो । तर त्यही शव उनले संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाएनन् । 

रसुवा बेत्रावतीका ७५ वर्षीय पाल्जे घले र ६५ वर्षीया डोल्मा तामाङ घलेलाई भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले बगाएको थियो । परिवारले शव उठाएर अन्तिम संस्कार गर्ने प्रयास गर्‍यो । प्रहरीले भने मुचुल्का उठाउन बाँकी रहेको भन्दै शव लैजान दिएन । 

बुवाआमाको शव तन्नाले छोपेर तान्जिङ घर फर्किए । पछि शिक्षण अस्पतालमा बुवाआमाको शव ल्याइएको खबर पाए । तर उनी अस्पताल पुग्नुअघि नै प्रहरीले शव व्यवस्थापन गरिसकेको थियो । अन्ततः तान्जिङले आफ्नो संस्कारअनुसार बुवाआमाको दाहसंस्कार गरे । 

परिवारका लागि पाल्जे र डोल्माको मृत्यु भइसकेको छ । तर राज्यको अभिलेखमा उनीहरू अझै बेपत्ता छन् । प्रहरीलाई शवको मुचुल्का उठाउने क्रममा तान्जिङले दिएको विवरण र प्रहरीले राखेको पहिचान नभएका शवको विवरण नमिलेपछि उनले शव बुझेको विवरणसमेत छैन । यही कारण उनले बुवाआमाको बाढीका कारण मृत्यु भएको प्रमाणपत्र बनाउन सकेका छैनन् । ‘बुवा आमाको शव मैले देखेको हुँ, मसँग बाढीले बगाएको भनेर प्रमाण पत्र गराउन कानुन दिदैँन,’ उनले भने । 

यही पीडा अहिले तान्जिङको परिवारमा मात्र सीमित छैन । भोटेकोशी बाढीमा आफन्त बेपत्ता भएका हजारौं परिवारको अवस्था उस्तै छ । कसैले आफन्तको शव देखेका छन्, कसैले शव भेट्टाउन सकेका छैनन् । शव नभेटिएपछि धेरैले कुशको शव बनाएर धार्मिक संस्कारअनुसार काजकिरियासमेत गरिसकेका छन् । 

परिवारले मृत्यु स्वीकारेका छन् । संस्कार पूरा गरिसकेका छन् । तर राज्यको कागजमा उनीहरू अझै ‘बेपत्ता’ छन् । यसको असर अहिले राहतमा मात्र परेको छैन । बैंकमा रहेको रकम, कर्जा, जग्गा नामसारी, पेन्सन, बिमा दाबी र अन्य कानुनी प्रक्रियामा समेत परिवार अल्झिएका छन् । 

राज्यको अभिलेखमा बेपत्ता

भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीबाट ६ हजार १ सय ४५ जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । १ हजार ४ सय १० शव फेला परेका छन्। त्यस मध्य एक सय पाँचको मात्रै पहिचान भएको छ । 

शव नभेटिएका अधिकांश परिवारले कुशको शव बनाएर धार्मिक संस्कारअनुसार काजकिरिया गरेका छन् । तर कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि नभएका कारण स्थानीय तहले उनीहरूको मृत्यु दर्ता गर्न सकेको छैन । 

उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मारसी तामाङका अनुसार काजकिरिया खर्चका लागि गाउँपालिकाको खातामा रकम आए पनि बेपत्ताका परिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन कानुनी समस्या छ । ‘सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको वडा हो,’ उनले भने, ‘सरकारले काजकिरिया खर्चका लागि गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाएको भए पनि बेपत्ताका परिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन कानुनी समस्या छ ।’

बेपत्ता व्यक्तिको शव फेला नपरेसम्म र पहिचान तथा मुचुल्कालगायतका प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता गर्न कठिन हुने उनले बताए । परिवारले धार्मिक तथा सामाजिक रूपमा मृत्यु स्वीकार गरेर काजकिरिया गरिसके पनि राज्यको अभिलेखमा उनीहरू अझै बेपत्ताकै सूचीमा छन् । 

१२ वर्षको कानुनी पर्खाइ

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषित गर्न सकिने अवस्थाबारे व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार, कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा निजको अवस्थाबारे जानकारी राख्न सक्ने व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म कुनै जानकारी नभएमा, जीवित रहेको प्रमाण नपाइएसम्म मृत मान्न सकिने उल्लेख छ । निश्चित परिस्थितिमा भने छोटो अवधिको व्यवस्था पनि छ । तर बाढीपहिरोजस्तो विपद्मा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता हुँदा यही कानुनी व्यवस्थाले तत्काल समस्या सिर्जना गरेको छ ।

मृत्यु दर्ता नहुँदा पीडित परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति लिन, सम्पत्ति नामसारी गर्न, पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न र बिमा दाबी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहले कानुनी अड्चन फुकाउन माग गरिरहेका छन् । 

बाढी प्रभावित रसुवाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्न कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया बाधक बनेको बताएका थिए । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गर्न वा कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । 

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय सरकारले आफैँ निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामीले सामूहिक निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौँ’, उनले भने । 

पीडितका गुनासोपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘कानुनी गाँठो फुकाउने छलफलमै छौँ’

समस्या स्थानीय तह हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । परिवारले अन्तिम संस्कार गरिसकेका छन्। तर उनीहरूका आफन्तको मृत्यु अझै राज्यको अभिलेखमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बाढी प्रभावित स्थानीय तहबाट आएको गुनासोमाथी छलफल भइरहेको बता । ‘बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु पहिचान तथा मान्यतासम्बन्धी कानुनी विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागलाई सहज बनाउनको लागि निदेर्शन दिएका छौँ,’ उनले भने, ’कानुनी गाँठो फकाउनको लागि उहाँहरुले तयारी गरिरहनु भएको छ, अहिले नै भन्न सकिदैन् ।’

कानुनमा के कस्तो संसोधन गर्न सकिन्छ छलफलपछि जानकारी गराउने उनले बताए । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार यो विषयमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै काफ्लेले केही दिनभित्र निर्णय हुने बताए ।

संसद्मा पनि उठ्यो मृत्यु दर्ताको प्रश्न

रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएकाको मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग संसद्मा पनि उठेको छ । राजनीतिक दलका सांसदहरूले विपद्मा बेपत्ता भएकाको मृत्यु दर्ताका लागि ‘मुलुकी देवानी संहिता’ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भरत पराजुलीले बेपत्ता व्यक्तिको परिवारले बिमा दाबी गर्न निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परी बेपत्ता भएकाहरूको ‘मृत्यु दर्ता’ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडित परिवारले बिमाको रकमसमेत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘बाढीले घरपरिवार नै बगाएकाले सम्पत्तिको हकदार को हो भन्ने अन्योल त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी चिन्ता मृत्यु दर्ताको छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि मृत्यु भएको आधिकारिक प्रमाण (मृत्यु दर्ता) अनिवार्य रूपमा माग्ने गर्छन् । तर बाढीले बगाएर शव नै फेला नपरेका अवस्थामा कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गर्न निकै लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पराजुलीले भने, ‘शव नभेटिएका बेपत्ताहरूको हकमा सरकारले मृत्यु भएको प्रमाणित गरिदिने प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कानुनले पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ ।’

उनले यो समस्या समाधानका लागि ‘मुलुकी देवानी संहिता’ मा आवश्यक संशोधन गरी बेपत्ताहरूको मृत्यु दर्ताको बाटो छिटो र सरल बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । त्यस्तै रास्वपाकै सांसद शोभा खनालले आफन्त गुमाएका र बेपत्ता रहेका परिवारको भावनाको पीडा हुँदाहुदैँ पनि राहत, पुनःस्थापना र काजकिरियाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाले उनीहरूको पीडा झन बढाएको बताएकी छन् । ‘आज कि भोलि भन्दै सास कि लासको प्रतिक्षामा रहेका परिवारलाई कानुनले अझै १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो,’ उनले भनिन् । 

मुलुकी देवा संहिता २०७४ को दफा ४० मा लगातार १२ वर्षसम्म कुनै सूचना नभएको व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था छ । तर विपद् जस्तो असाधारण परिस्थितिमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई तत्काल राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र संरक्षणमा बाधा सिर्जना हुने सांसद खनालले बताइन् । 

बाढीले तान्जिङका बुवाआमा लग्यो। परिवारले संस्कार पूरा गरिसक्यो । उनीहरूका लागि अब प्रतीक्षा गर्नुपर्ने केही छैन । तर राज्यको कागजमा भने उनीहरूको मृत्यु लेखिन बाँकी छ ।