काठमाडौं : गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचार मौलाएको, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढेको र शक्तिमा हुनेले उन्मुक्ति पाएको भन्दै सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाएर विवरण संकलन गर्दै छ । रास्वपा नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको हो ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहने गरी वैशाख २ गते गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले बन्देजसहितको कार्यादेश दिएको छ । तर, बहाल छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने नेपाली सेना र अदालतका पूर्वन्यायाधीशमाथि छानबिन नगर्नेगरी कार्यादेश दिइएपछि आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा यसबारे उल्लेख गरेको थियो । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले थालेको यो अभियानले आफैंलाई भने जोगाउने नीति लिएको छ । 

कार्यादेशअनुसार आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान सरकारका पदाधिकारी, नेपाली सेनाका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारी, पहिलोपटक निर्वाचित सांसद र न्यायालयका उच्चपदस्थ र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्ने छैन । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टिओआर)मा नभएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । 

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिहरूले धमाधम सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । ३१ वैशाखमा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेहरूका लागि जारी सूचनाअनुसार पूूर्वकर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, नेतालगायत ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिले विवरण बुझाएका र करिब ४ सयको हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्तिका बारेमा नागरिक तहबाट त्यस्ता उजुरीहरू प्राप्त भएका हुन् । 

‘तर नेपाली सेना, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका हकमा आयोगको कार्यक्षेत्र पर्दैन,’ प्रवक्ता केसीले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । सेनाका हकमा सेनाभित्रै न्यायालय छ । अदालतको हकमा न्यायपरिषद् छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले अन्य कानुन आकर्षित हुँदैनन् ।’ 

अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । ‘हामीले २०६२/६३देखि आजसम्म सार्वजनिक पदमा बस्नुभएका प्रमुख राजनीतिक नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि नै आयोग बनाएका छौं । त्यसमा हामी पनि पर्ने भएपछि अहिलेको सरकारले छानबिन गर्छ,’ उनले भनेका थिए । यद्यपि सरकारले पछिल्लो समय कुरा फेरेर आफूअनुकूल बनाएको छ । सरकारले आयोगलाई दिएको टिओआरमा वर्तमान सरकारका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । 

तर सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, त्यस्तै पूर्वराजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टिओआरभित्र छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता केसीले यो सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर मात्रै बनेकाले टिओआरमा नराखिएको हुन सक्ने बताए । आयोगले उजुरी लिने र फाराम संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । टिओआरभित्र रहेका सबै पदाधिकारीलाई सम्पत्तिको विवरण भर्न फारम वितरण गरिरहेको छ । सबैलाई जेठ मसान्तभित्र विवरण भर्न भनिएको छ । सरकारले आयोगलाई एक वर्षको समय दिएको छ । त्यस्तै, पहिलोपटक निर्वाचित सांसदहरूको हकमा समेत आयोगलाई कार्यादेश छैन । 

दुई वा सोभन्दा बढीपटक निर्वाचित सांसदहरूलाई भने आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय भएकाले दुईपटकभन्दा बढी सांसद भएका बहालवाला वा पूर्वमाननीयलगायत आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने सबै पदाधिकारीले विवरण बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । 

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सबै मन्त्रीले सम्पत्ति बुझाउनुका साथै स्रोतसमेत खुलाएको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्न नपर्ने संकेत गरेका छन् । ‘धेरैजसो मन्त्रीको स्रोत खुलेकै देखिन्छ । सम्पत्तिको स्रोत कहाँबाट आएको भन्ने सेक्सन छ, त्यता धेरैले खोल्नु पनि भएको छ,’ उनले भनेका थिए । तत्काल २०६२/६३ सालसम्म सरकारमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेपछि दोस्रो चरणमा २०४६ सालपछि छानबिन गर्न अर्को समिति बन्ने उनको भनाइ थियो । 

यही सन्दर्भलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो घर जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएको भन्दै सरकारप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले पार्टीको राष्ट्रिय कार्यशाला उद्घाटन गर्दै गत साता भनेका थिए, ‘सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ । केका सम्पत्ति विवरण ? म भर्दिनँ, खरानी लैजा सरकार ।’ 

आयोगले भने सम्पत्ति छानबिन गरेर समाजमा आफैंलाई क्लियर देखाउने एउटा अवसर भएको बताएको छ । प्रवक्ता केसीले भने, ‘यो आयोग सार्वजनिक पदाधिकरीलाई सम्पत्ति विवरण परीक्षण गराएर आफूलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट बनाउने राम्रो अवसर हो । शंका लागेका व्यक्तिमाथि आयोगले छानबिन गर्छ ।’ 

सार्वजनिक महत्वको विषयमा तथ्यगत छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको  सुशासनविज्ञ काशीराज दाहालले बताए । आयोगलाई सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको पाइए सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले तथ्यगत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘फौजदारी अपराधजन्य कार्य कसैलाई क्षम्य हुँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमै यो व्यवस्था भएकाले आयोगले सबै पदाधिकारी र उच्चपदस्थमाथि छानबिन गर्नु उचित हुन्छ ।’ तर सेना र न्यायाधीशका हकमा संविधानले नै आ–आफ्नै निकायका कानुन आकर्षित हुने भन्ने आधारमा व्याख्या भइरहेकाले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । पूर्वन्यायाधीश, सैनिक अधिकारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भन्दै तर्किरहेका छन् । सरकारले साँच्चै सुशासन कायमै गराउने हो भने यो वा त्यो नभनी सबै तहका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । 

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भएर काम गर्ने र आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले ३२ जना कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको छ । जसको कार्यकाल एक वर्षको तोकिएको छ । 

पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आयोगलाई सरकारको निर्देशन छ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञलाई भने आमन्त्रण गर्न बन्देज गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ । कुनै व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ ४५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्य सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।  

पूर्वन्यायाधीश र आयोगबीच विवाद 

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागिरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै अस्वीकार गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेको हो । आयोगले वैशाख ३० गते सूचना जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । 

संविधान र न्यायापरिषद् ऐनले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य हुने र संविधानको धारा १५३ले दिएको अधिकारविपरीत गएर आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुपरे न्यायपरिषद्ले नै छानबिन गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘आयोगको यस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र संवैधानिक संरक्षणको मर्मविपरीत छ,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ । सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा आयोग र पूर्वन्यायाधीशहरूबीचको विवाद सतहमा आएको देखिन्छ ।