काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा मंगलबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल नगएपछि कुनै निर्णय नगरेरै बैठक सकियो । 

समितिमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र ढुवानीसम्बन्धी छलफल थियो । उक्त छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल नआएपछि बैठकमा निर्णय हुन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् । ‘पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्साल नआएपछि कुनै विषयमा निर्णय हुन सकेन, मन्त्रीजीहरू संसद् मात्रै होइन, संसदीय समितिको बैठकमा समेत आउन छाड्नुभएको छ,’ समिति सदस्य वासना थापाले भनिन्, ‘सरकारले संसद्लाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् । यसले बजेट माथिको छलफल प्रभावित बनेको छ भने नागरिकका प्रश्न मार्ने काम भएको छ ।’ सरकारमा मन्त्रीहरू बजेटको छलफलमा सहभागी नहुने र आफ्नो मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन भएकोप्रति सत्तापक्षकै सांसदसमेत सन्तुष्ट छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा र संसद्का विषयगत समितिहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा सरकारको उपस्थिति न्यून छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रनिधिसभा बैठकमा नगएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्यो । सदनमा मन्त्रीहरू र सत्ता पक्षका सांसदहरूको उपस्थितिसमेत पातलिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहँदा उनीनिकट मानिएका मन्त्रीहरू समेत संसद्् र संसदीय समितिमा जान छाडेका हुन् । सदन र समितिमा सांसदहरूले सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबार र मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले लगातार मन्त्रीहरूको खोजी गर्दा निरन्तर छलफलमा अवरोध भयो । नेकपा एमालेका सांसद् राजेन्द्र राईले रोस्ट्रममा उभिएरै मन्त्री नआएसम्म नबोल्ने अड्डी कसेपछि सभामुख डिपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक नै स्थगन गर्नुपरेको थियो । दुई मन्त्री सदनमा आएपछि बल्ल उनले आफ्ना कुरा राखे । 

प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख अर्याललाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सदनमा बोलाउन माग गरेका छन् । तर, सभामुख अर्याल यो विषयमा मौन छन् । नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले सदन नियामावलीअनुसार नचलेको भन्दै आपत्ति जनाए । बजेट छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘नियामावलीअनुसार सदन चलाइयोस्, सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा विभागीय मन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य खोजेको छ,’ उनले भने, ‘नौवटा मन्त्रालयको बजेटका विषयमा छलफल हुँदै गर्दा तीनजना मात्रै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । सदनलाई निरन्तर सरकारले हेपिराखेको छ । मन्त्रीहरूलाई सभामुखमार्फत रुलिङ गरेर बोलाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६को उपनियम ५मा कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मंगलबारको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि उनी सदन गएनन् । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नै जिम्मेवारी दिएका छन् ।  

संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चल्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुने विगतको परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक ठानिएका रास्वपाकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा अनुपस्थित हुने क्रम बढेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नै अनुपस्थित भएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको खोजी गरेपछि सभामुख डिपी अर्यालले दुवै दिन १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए । उनले सभा सञ्चालनका क्रममा मन्त्रीहरूलाई रुलिङ नगरे पनि संसद्मा बोलाएर बजेटमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिए ।  

रास्वपा सांसद भन्छन्– शक्तिकेन्द्रित बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट शक्तिकेन्द्रित भएको भन्दै सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । शक्तिशाली सरकारको बजेटले मुलुकका गम्भीर समस्या र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । बजेटमा मन्त्रीका क्षेत्र र निकटताका आधारमा विनियोजन भएको देखिएको सांसदहरूले बताए । 

रास्वपाका ओखलढुंगाका सांसद विश्वराज पोखरेलले बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा जहिले पनि विकसित क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने र दुर्गम पहाडी जिल्लालाई छुन नसकेको बताए । ‘हिजो हामीले चुनावमा नागरिकसँग उनीहरूका अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं,’ पोखरेलले भने, ‘पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीका समस्या छन् । ती समस्यामा बजेटले छुन सकेको छैन ।’ 

उनले आफ्ना माग राख्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले सुनेका थिएनन् । मन्त्रीले सांसदहरूका माग र जनताका समस्या नसुनेकोप्रति रास्वपा सांसदहरू समेत बोल्न थालेका हुन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका सांसद हरिप्रसाद भुसालले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सडकमा सुरक्षाकर्मीबाटै भइरहेको अवैध असुली र जिल्लाका विकास योजनामा बजेटको न्यूनताका विषयमा उनले सरकारको कडा आलोचना गरे । सिमानामा चीनले स्मार्ट सिटी बनाइरहँदा हाम्रोतर्फको अवस्थाले राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै आँच पुर्‍याएको छ । तर बजेटले यी विषयले प्राथमिकता किन पाएनन् ?’ 

त्यस्तै, रास्वपा सांसद भरत पराजुलीले वायु प्रदूषणको भयावह अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारको विषयमा बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि नागरिक तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको र सामान्य सडक पहुँचको अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउँदै उनले दुई घण्टाको बाटो तय गर्न ६–७ घण्टा लाग्ने गरेको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको जिकिर गरे । अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्ड अत्यन्तै जीर्ण र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनले यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट मौन रहेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।