सुर्खेत : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार देशभरका दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूमा भारतको देहरादूनस्थित भारत कन्स्ट्रक्सनलगायत छन् । जसमा सुर्खेतका मात्रै ६ वटा निर्माण व्यवसायी रहेका छन् ।
सुर्खेत कार्य क्षेत्र बनाएर निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूमा बराह निर्माण सेवा, थेगिम/मजदुर/नाञ्जिला एण्ड आकांक्षा मजदुर जेभी, मजदुर कन्स्ट्रक्सन, नाञ्जिला एण्ड आकाश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, दीपमाला निर्माण सेवा र बी.जी. कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् । उनीहरुलाई सडक विभागको सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन सुर्खेतले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
कालोसूचीमा परेका अन्यमा सिद्धी साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रावि क्षेत्र पाटी, देवनारायण पवन रमैनाचुली रखम्पाचे जेभी सिफल, एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन प्रावि चितवन, जयबागेश्वर माता कन्स्ट्रक्सन प्रावि नेपालगञ्ज, बराह निर्माण सेवा र सुवास निर्माण सेवा सुर्खेतलगायत छन् । सुवास निर्माण सेवा, थेगिम/मजदुर/नाञ्जिला एण्ड आकाश जेभी र श्री बिल्डर्सलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
एउटै काम वर्षाैं लगाए पनि अलपत्र
छेडाचाँदे–जुम्ला सडकखण्डभित्र पर्ने पक्की पुल निर्माण शुरु भएको ४ वर्ष बित्न लाग्यो । निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले भने सम्झौता गरेको समयमा काम गर्न सकेको छैन । बारम्बार म्याद थपेको ठेकेदारले अझै काम सकेको छैन । नेपाल मेघा सिस्ने जेभी नेपालगञ्जले करिब चार करोड ८ लाख एक हजार रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लिएको हो ।
२०७८ साल असोज २९ गते गरेको सम्झौताअनुसार २०८० साल माघ २८ मा पुल निर्माणको काम सकिनुपर्ने थियो । तर ४ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि प्रभावकारीरूपमा काम अघि बढेको छैन । निर्माण कम्पनीले दुई वटा पिल्लरको काम गरेर बीचमै छोडेर अलपत्र पारेको छ । यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१० बाट दैलेख रोड जाने सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको नाञ्जिला आकांक्षा एण्ड मजदुर जेभी सुर्खेतले सडक कालोपत्रे गर्न २ वर्ष बढी लगाएको थियो ।
२०७८ कात्तिक ११ गते सम्झौता भएर १० असार २०७९ सम्ममा सो सडक विस्तारको काम सकाउनुपर्ने थियो । तर समयमै काम सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको म्याद २०८० असार मसान्त सकिँदासमेत काम सम्पन्न भएको थिएन । तर निरन्तर सडक डिभिजन र यहाँको स्थानीयको दबाबपछि कम्पनीले म्याद सकिएको मितिभन्दा केही समयपछि काम सम्पन्न गरेको थियो ।
किन पर्छन् कम्पनी कालोसूचीमा ?
कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीमा परेको अवधिभर कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएकाले यो नै काम नगर्ने ठेकेदारका लागि दिइने सबैभन्दा ठूलो सजायका रूपमा लिइन्छ । पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का परेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ ।
विभिन्न कारणहरूबाट कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । आयोजनाको काम समयमै नगर्ने, अलपत्र छाड्ने, ठेक्का परेपछि खरिद सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौतामा सर्त पालना नगर्नेहरू हुँदा कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
ठेकेदारले आचरण विपरीत काम गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत रूपमा त्रुटि हुने गरी कार्य गरेमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटेर वा झुक्काएर सम्झौता गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाम्भीर्यताको आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै समयमै र सन्तोषजनक काम नगर्ने कम्पनीहरू पनि कालोसूचीमा पर्दछन् ।
