नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरेपछि सिंगो समाज विभाजित हुन पुगेको छ । संघीय संसदले नागरिक विधेयक–२०७९ प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । पहिलोपटक पठाएको विधेयक संशोधन गर्न सन्देशसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकी थिइन् । तर सरकारले राष्ट्रपतिको सुझाव सुनेन, जस्ताको त्यस्तै दोस्रोपटक पनि पारित गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको निर्णय जस्तै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पनि निर्णय गरेपछि विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको थियो । यसरी दोस्रोपटक पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति संविधानको भावना बिपरीत अडान लिइन् । संसदबाट आएको विधेयक १५ दिनभित्र अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक सीमा मंगलबार मध्यराति सकियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले खुशी देखिएको छ । एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो । बुधबार एमालेका कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गर्दै प्रदर्शन गर्दा सत्तारुढ नेता तथा कार्यकर्ता भने आक्रोशित देखिएका छन् । राजधानी उपत्यका सहित मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा राष्ट्रपतिको कदमको चर्को विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ शीर्ष नेताहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि बक्तव्यमार्फत राष्ट्रपतिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विज्ञ, सरोकारवाला, नेताकार्यकर्ता सहित सिंगो समाज यो घटनाले विभाजित हुन पुगेको छ । कतिपयले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
तर सत्तारुढ र सरकारले भने अब के गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । आपत्ति जनाएर चुप बस्ने अथवा अर्को कदम चाल्ने भन्ने कुनै संकेत दिएका छैनन् । तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय आगामी चुनावको एजेण्डा बन्ने भने लगभग पक्का देखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई समर्थन जनाउँदै एमाले उभिने र सत्तारुढ चाहिँ विपक्षमा खडा हुनेछन् । जबकी राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार हुनुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयनबारे एकआपसमा परामर्श गरिनुपर्ने हो । राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण सरकार र राष्ट्रपतिबीच परामर्श हुनुको साटो अहिले मतभेद चर्किएको छ । यो मतभेद चर्कदै जाँदा सत्तारुढ र सरकारले राष्ट्रपतिविरुद्ध जाने खतरा पनि छ । पक्कै पनि संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घनबारे उचित निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर यस्तो अवस्थामा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । फेरि आवश्यक निर्णय आगामी चुनावमा जनताले गर्ने नै छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies