काठमाडौ : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि निगरानीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मै राखेको छ । एफएटिएफले नेपाललगायत २० देशलाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । 

यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पहिलोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपालमाथि १५ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी समस्या सामाधान नगरेको निष्कर्ष निकालियो । फलस्वरूप नेपाल २०८१ फागुनमा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । 

तत्कालीन सरकारले ६ महिनाभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने रणनीति बनाएर काम अघि बढाएको दाबी गरेको थियो । त्यसयता ठुलो राजनीतिक उथलपुथलसमेत भयो ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति नभएको भन्दै पुनः त्यही सूचीमा राखिएको हो । एफएटिएफ र यसका क्षेत्रीय सहयोगी टोलीहरूले गत फेब्रुअरीदेखि नेपाललगायत ग्रे लिस्टमा परेका विभिन्न देशको अनुगमन गरेको थियो । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाहिर निकाल्न दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतासाथ नलिँदा कालोसूचीमा पर्ने त्राससमेत सिर्जना भइरहेको थियो । तर एफएटिएफले दिएको सुझावको आंशिक रूपमा केही प्रगति भए पनि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएपछि पुनः ग्रे लिस्टमै रहेको हो ।  

एक महिनाअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्मेलनबाटै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ राख्ने संकेत गरिएको थियो । दोस्रोपटक नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दासमेत यसलाई सरकारी निकायले गम्भीरतासाथ लिएन । एफएटिएफले दिएको सुुझाव तथा प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न सकेन । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिँदा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, लगानी तथा आर्थिक वातावरण प्रभावित हुने देखिन्छ । आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा समेत असर पर्नेछ । ठुला विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुनेछ । 

‘ग्रे लिस्ट’का कारण नेपालसँग कारोबार गर्दै आएका मुलुकले नेपालसँग गर्ने वित्तीय कारोबारसमेत असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुका लागि बैंकले विदेशी बैंकसँग एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)को माध्यमबाट कारोबार गरिरहेको हुन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’पछि विदेशी बैंकले नेपाली बैंकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्ने अर्थविज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मै हुँदा वैदेशिक कारोबारमा शंका, सेवा शुल्क बढी तिर्नुपर्नेदेखि नेपालीले प्राप्त गर्ने भिसा प्रक्रियामा समेत असहजताको अवस्था सिर्जना हुने उनको टिप्पणी छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल रहिरहनुले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ढोका बन्द हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘ठुला लगानीकर्ता ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका मुलुकमा लगानी गर्न आउँदैनन् । लगानीको वातावरण नहुँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्न जान्छ ।’ ‘ग्रे लिस्ट’मा सुधार नहुँदा देश फेरि कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्ने हुनाले विदेशी दातृनिकायले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत नकरात्मक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

नयाँ सरकारले पनि गे्र लिस्टको गम्भीरता बुझ्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ जोनमै रहेको सुशासनविद् डा.दीपेश घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ  सरकारले पनि ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक पर्ने काम नगर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो ।’ 

अहिले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बधित मुद्दाहरूमा न्यायिक निरुपण नभएरै फिर्ता लिने कामसमेत गरेकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्न नसकेको उनको दाबी छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताले यो प्रक्रियामा प्रभाव पारेको घिमिरे बताउँछन् । 

नयाँ सरकार बनेपछि पनि कानुनी, संस्थागत र नीतिगत रूपमा काम नहुँदा ‘ग्रे लिस्ट’मै रहनुपरेको उल्लेन गर्दै उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुपणको प्रयास नै नभएको देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साइज ठुलो हुने र हुन्डीको कारोबारसमेत रोकिन नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम आगामी दिन अझै धेरै हुने देखिन्छ ।’  

एफएटिएफले दिएको १५ वटा बुँदामध्ये ९ वटामा काम भएको, तर ६ वटामा आंशिक मात्र प्रगतिले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने बाटो नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नेपालले पाएको समय खेर गएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भष्ट्रचार, हुन्डीदेखि बैकिङ तथा घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न नसक्ने हो भने नेपाल ‘कालोसूची’समेत पर्ने संकेत देखिएको छ । ‘कालोसूची’ परेको खण्डमा मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षतिको सामनाका गर्नुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।  

‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन एफएटिएफको सुझाव 

- सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीयकरणको जोखिममा आधारित अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने 
- बैंक सहकारी, क्यासिनो, सुन, डलर र घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारमा कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने
- गैरकानुनी कारोबार र हुन्डी कारोबार रोक्नुपर्ने 
- सरकारी निकाय र अधिकारीको क्षमता विस्तार गरी अन्तर–सरकारी समन्वय आवश्यक छ 
- अनुसन्धान भए पनि मुद्दा दर्ताको अवस्था नाजुक हुँदा कारबाहीको प्रक्रियासम्म पुग्नेको संख्या निकै न्यून भएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने
- आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको खोजी तथा जफतमा तीव्रता दिनुपर्र्ने