–नारायण अर्याल
संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरण लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसँगै राजनीतिमा अर्को अन्योलता र असहजता सिर्जना भएको छ । एउटा पंक्तिले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाएको छ भने अर्को पंक्ति राष्ट्रियतासँग जोडेर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई बचाउ गरिरहेको छ । तर, संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको दायराभन्दा स्पष्टरूपमै बाहिर देखिन्छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११३ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।” तर, संसदबाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, “विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।”
संवैधानिक प्रावधानअनुसार एकातिर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन भने अर्कोतर्फ दोस्रो पटक हुबहु पारित भएपनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।” संविधानको व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई नाई नास्ती गर्ने छुट दिएको छैन । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चेर प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । एकातर्फ उनले संविधानसम्मत कदम चालेकी छैनन् भने अर्कोतर्फ प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पनि खुलाएकी छैनन् । जसको अर्थ उनले निर्वाचित संसद र संसदीय मूल्य मान्यताप्रति प्रहार गरेकी छिन् ।
तथापी, यो विषयलाई कानुनी रूपबाट मात्रै हेर्नुहुन्न भन्ने तर्कलाई पनि सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन । नेपालमा नागरिकताको विषय केही दशकदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको छ । उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज प्रक्रियाबाट पाउनु पर्नेमा कसैको पनि विमति हुनुपर्ने कारण छैन । तर, यो विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेइमानी हिसाबले राजनीतिको जोड घटाउको विषय बनाएकोमा दुविधा छैन । यसअघि पटक–पटक बाँडिएका नागरिकतामाथिमा पनि विवाद नउठेको होइन । एउटा ठूलो तप्काले विगतमा बाँडिएको नागरिकतामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । एकातिर आन्तरिकरूपमै नागरिकता छानबिनको माग छ भने अर्कोतर्फ नेपालको नागरिकताप्रति छिमेकीको पनि चासो सार्वजनिकरूपमै देखिँदै आएको छ । छिमेकीले नागरिकताप्रति चासो राख्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिएपनि नागरिकताबारे दिइएका दबाबलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न ।
पछिल्लो समय २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि अन्तरिम सरकारले नै अन्तरिम संविधानमार्फत नागरिकता बाँडेको थियो । तत्कालिन समय बाँडिएको नागरिकताप्रति ठूलो विवाद छ । तर, त्यही विवादको पेरिफेरिमा नयाँ संविधान बन्दै गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनस्तरमा आम सहमति हुन सकेन । गम्भीररूपमा उठेको विवादप्रति सघन बहस, छलफल र गृहकार्य हुनुपर्ने थियो । तर, हुन सकेन । संविधानमै अन्योलपूर्णं व्यवस्था गरिएको सन्दर्भप्रति पछिल्लो संसदले इमानदारीतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीचको हिसाब–किताबले त्यस्तो पनि हुन सकेन । दलहरुले निकै संवेदनशील नागरिकतालाई राजनीतिक नाफाघाटाको विषय मात्रै बनाए । यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका पनि कसको पक्षमा कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा मात्रै देखियो । राष्ट्रपतिको भूमिका पनि नागरिकताको विषयमा इमानदार खालको छैन । अहिलेको भूमिका तत्कालिन समय उनी सम्बद्ध पार्टीको निम्ति राजनीतिक एजेण्डा बनाउने कोणबाट मात्रै आएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले यसअघि अहिलेको जस्तै अध्यादेश बिजुलीको गतीमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
तर, पछिल्लो चरणमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फर्काउने कदमसम्मलाई एउटा कोणबाट सही मान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यको विषय, दलहरुले न दलभित्रको आन्तरिक विषयलाई ध्यान दिए न त राष्ट्रपतिको सुझाबलाई । सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवाद र राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्रै नागरिकता विधेयकको विषयमा बेग्लै मत छ । तर, राजनीतिमा हिसाब–किताबमा ती दलभित्रको मतलाई माथि आउन दिइएन् । सांसदहरुले विधेयक संशोधनका लागि राखेको सुझाब पनि वास्ता गरिएन । यसमा सभामुखको भूमिका पनि निकै सन्देहपूर्णं खालको छ । उनले नागरिकता विधेयक जस्तो गम्भीर विषयमा निकै हेलचेक्र्याईँपूर्णं व्यवहार प्रदर्शन गरे । नागरिकता विधेयक पहिलो पटक पारित गर्दा संसदमा कुल सांसदको एक तिहाई सदस्य नहुनु र एक तिहाईकै बहुमतका आधारमा पारित गरिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्णं घटना हो ।
अहिले जे–जसरी भएपनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन । यो परिस्थितिमा शक्ति केन्द्रबीच नयाँ टकराव ल्याउने काम गर्नुभन्दा पनि यसलाई नयाँ ढंगबाट समाधान खोजिनु आवश्यक छ । राजनीतिक शक्ति र नागरिक समूहहरूले यो विषयमा प्रतिक्रियात्मक हुनेभन्दा पनि अब नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्ने काम गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषयमा उत्पन्न समस्या दिर्घकालिनरूपबाट हल गरिनु अनिवार्य छ । सबैको भूमिका सकारात्मक कोणबाट होस् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies