काठमाडौं : सरकारले पाँच दिनभित्र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्वासीहरू थप पीडित बनेका छन् । सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि गत वैशाख ११ गते उनीहरूलाई बस्तीबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याएको थियो । त्यही आश्रय पनि छाड्नुपर्ने भएपछि उनीहरू तनावमा छन् । यसअघि बस्ती खाली गर्न सरकारले २४ घण्टाको समय दिएको थियो । फेरि पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न उर्दी जारी भएसँगै उनीहरू एकपछि अर्को हैरानीमा परेका हुन् ।
आफूहरू जाने ठाउँ नभएकै कारण होल्डिङ सेन्टरमा आएको एक सुकुम्वासी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२५ हजार रुपैयाँले के हुन्छ ? कोठा भाडा नै महँगो छ, हामीलाई कोठा दिनै मान्दैनन् कहाँ जाने ?’ सरकारले कुनै व्यवस्थापन नै नगरी बस्ती खाली गराएकोप्रति उनको गुनासो छ । ‘पहिला व्यवस्थापन गरेको भए आज यो समस्या हुने थिएन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले दिएको समय अब एक दिन मात्र बाँकी छ ।’
सुकुम्वासीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिएको छ । सोही समितिले पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न भन्दै सूचना टाँस गरेको हो ।
समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा.आनन्द सिंह भाट सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई सरकार पक्षले कुनै दुःख नदिएको दाबी गर्छन् । सूचना जारी गर्नुपूर्व नै सुकुम्वासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिसकेको र त्यसका लागि रकमको व्यवस्थापन गरेको उनी बताउँछन् । ‘धेरैजसोले त आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘केही मात्र हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू पनि आफ्नो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ।’
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा ६८ परिवारका २०३ जना बस्दै आएका छन् । प्रत्येक परिवारलाई स्वव्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिएर खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो । त्यहाँबाट हट्नुभन्दा पहिला उनीहरूको खातामा पैसा हालिदिएको उनले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरमा सधैं राख्न सम्भव हुँदैन, सोही कारण स्वव्यवस्थापनका लागि रकम छुटाएका हौं,’ उनले भने, ‘हामी उहाँहरूका लागि जग्गा खोज्दै छौं ।’
गत वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यका नदीका किनाराका विभिन्न जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएको थियो । ती बस्ती हटाइएपछि दुई हजार ६०८ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।
अधिकांश बालबालिका विद्यालयबाहिरै
सुकुम्वासी बस्तीका विद्यालयमा जाने उमेरमा ५८ बालबालिकामध्ये ४५ जना विद्यालयमा गएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५२ जना बालबालिकालाई काठमाडौं महानगरको वडा नं. १४मा रहेको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनेगरी समन्वय गरेको थियो । तीमध्ये १३ जना बालबालिका मात्रै विद्यालय आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार झा बताउँछन् । ‘१३ जना बालबालिका होस्टलमै बसेर पढ्ने भनेर गएका छन्, त्यसबाहेक अन्य बालबालिका कहाँ छन्, कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘महानगर नै अभिभावक हौं भनेर अभिभावकसँग भेट गराएन, अहिले न विद्यार्थी सम्पर्कमा छन् न त विद्यार्थी नै ।’
उनका अनुसार २७ जना बालबालिकाको विद्यालयको पोसाक, शैक्षिक सामग्री समेत प्रदान गरिएको उनले बताए । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभागको फोन उठेन ।
.jpg)
.jpg)
