काठमाडौं : ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसको वैचारिक आधार हो,’ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘मूल्यमा निरन्तरता र व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।’ सभापति थापाले पार्टीको १५औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो वैचारिक धारमा कुनै बदलाव नआएको स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् । 

आफ्नो संस्थापक सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’लाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई  संस्थापक नेताहरूको लिगेसीबाट आएका नेताहरूले बहिष्कार गरेसँगै नयाँ  पुस्ताले पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने भएका छन् । यसबाट पार्टीको संस्थागत संरचनामा बदलिएको देखिन्छ । यद्यपि पार्टीको संस्थापक विचारबाट कांग्रेस विचलित नभएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।   

सभापति थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ग’अन्तर्गत एक्काइसौं शताब्दीमा पार्टीको वैचारिक दिशा सम्बन्धमा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि तिनको पुनर्जागरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मूल मूल्यप्रति दृढता र व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन दुवै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत पुस अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनमा थापाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको विचारधारका रूपमा अघि सार्ने प्रयास गरेका थिए । उनको सो प्रयासपछि नेपाली कांग्रेस वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठेको थियो । पार्टीका संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापाको नेतृत्वबाट वैचारिक स्खलन ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । कांग्रेसको विचारसँग निकट भएकाहरूले समेत यो विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।  

यद्यपि पार्टीको १५औं महाधिवेशनले कांग्रेसको मूल सिद्धान्तलाई नछोडी त्यसैभित्रबाट समयानुकूल व्याख्या गरेको हो । ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसको यही वैचारिक परम्पराका मूल आधार हुन्,’ सभापति थापाले भनेका छन्, ‘तिनको पुनर्जागरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मूल मूल्यप्रति दृढता र व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन दुवै चाहिन्छ । व्यवहारमा परिवर्तन भएन भने जड हुन्छ ।’ वैचारिक आधारलाई कांग्रेसले समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीको ध्येयसँग जोड्ने थापाले दाबी गरे । यही विचारका आधारमा कांग्रेसले आगामी चार वर्षको कार्यक्रम समुन्नत नेपाल हुने भन्दै थापाले पार्टीको अबको लक्ष्य समृद्धि नभई समुन्नत नेपाल भएको प्रतिवेदन ल्याएका हुन् ।

संस्थापक विचरामा स्पष्टता कायम राख्दै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पूर्ण बदलाव ल्याउने योजना बनाएको छ । खुल्लामञ्चमा जारी महाधिवेशनमा सभापति थापाले आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटेका छन् ।  

जननायक बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत स्थापनाकालीन नेताहरूदेखि भीमबहादुर तामाङ र प्रदीप गिरिसम्म विभिन्न पुस्ताका नेता तथा चिन्तकले कांग्रेसको वैचारिक परम्परालाई समकालीन र समृद्ध बनाउँदै आए । प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो समयका अनुभव, प्रश्न र ज्ञानबाट यसमा नयाँ आयाम थपेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवादले सबैभन्दा गरिब र पछाडि परेको भुइँमान्छेको जीवनबाट नीति हेर्न सिकाउँछ । उनीहरूले देखाएको समाजमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक न्याय एकअर्काका परिपूरक हुने सभापति थापाले बताएका छन् । ‘राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र पहललाई दमन गर्न सक्दैन, न त बजारले न्याय र अवसरको प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न सक्छ । सार्वजनिक लगानी, कर र नियमनहरूले बहिष्करणमा परेका नागरिकको जीवनमा के अवसर सिर्जना गर्छन् भन्ने प्रश्न हाम्रो निर्णयको मापदण्ड बन्नुपर्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । लोकतन्त्रबाट अलग राष्ट्रियता राज्यकेन्द्रित, स्वतन्त्रताबाट अलग समाजवाद नियन्त्रणकारी र सामाजिक–आर्थिक सामथ्र्यविनाको लोकतन्त्र औपचारिक समानतामा सीमित हुने थापाको व्याख्या छ । ‘तिनको सन्तुलनमा नै कांग्रेसको वैचारिक शक्ति निहित छ,’ उनले भनेका छन् ।  

कांग्रेसलाई नजिकबाट हेरेका विश्लेषकहरूले नयाँ कांग्रेस वैचारिक धारबाट अलग नभएको तर सांगठनिक संरचना र देशको बदलिँदो परिवेशअनुसार नीति कार्यक्रमहरूमा फेरबदल भएको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद नै भएको तर त्यसको आत्मभित्रै रहेर सभापतिले नयाँ व्याख्या गरेको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले बताए । ‘वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक परिवेशलाई हेरेर सभापति थापाले पार्टीको लोकतान्त्रिक समाजवादको विचारमै रहेर केही नयाँ व्याख्याहरू गर्नुभएको छ,’ शर्माले मध्यान्हसँग भने, ‘पार्टीको मूल सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै थप व्याख्या गरेर प्रतिवेदन आएको छ । यसले पार्टीको विचारसँगै मुलुक र नागरिकको अवस्था र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।’

विगतमा पार्टी सभापति थापाले भन्दै आएको सामाजिक लोकतन्त्र पनि विकल्प हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सभापतिले बेलाबखत भन्दै आउनुभएको सामाजिक लोकतन्त्र पनि एउटा विकल्प हो भन्ने थियो,’ तर, डकुमेन्टकै हिसाबले अघि बढेको अवस्था थिएन ।’ बललिँदो परिवेश र समयानुकूल कांग्रेसलाई परिमार्जन गर्न पार्टीले मूल विचारलाई व्याख्या गर्दै फराकिलो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसको राजनीतिक तथा वैचारिक यात्रा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आधारभूत आदर्शसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद तीन आदर्श कुनै निश्चित समयका राजनीतिक नारा मात्र होइनन्, राष्ट्र, नागरिक र समाजबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने स्थायी मान्यता हुन् ।’ पार्टीको मूल सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नयाँ दिशानिर्देश गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेकाले कांग्रेस त्यही बाटोमा अघि बढ्ने उनको दाबी छ ।  

सभापतिले थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फ गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेन नगर्ने कार्यनीति लिएका छन् । यो विषयलाई थापाले यसअघिका प्रतिवेनदहरूमा पनि लेख्दै आएका थिए । २०८२ साउनमा भएको पार्टीको महासमिति भेलाबाटै महामन्त्रीको हैसियतामा थापाले चुनावी गठबन्ध, राजनीतिक भागबन्डा र प्रधानमन्त्रीकै लागि पालो गर्ने व्यावहारिक नीतिबाट बाहिर निस्कनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अहिले पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रतिवेदनमा सभापति थापाले राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ । युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२५ सदस्यीय बन्यो पदाधिकारी

नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या बढाएर २५ जना पुर्‍याएको छ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेता व्यवस्थापन गर्न पद थपिएको नेताहरूले बताएका छन् । 

एक वर्षअघि भएको विशेष महाधिवेशनबाट समेत पदाधिकारीको संख्या बढाएको कांग्रेसले यसपटक अझै थपेको हो । सभापतिमा गगन थापा निश्चित देखिए पनि अन्य पदमा भने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेसमा अब एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री, १४ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने छन् । प्रवक्तालाई समेत पदाधिकारी मान्ने अभ्यास जोड्दा संख्या २५ पुग्नेछ । पार्टी नेतृत्वको प्रस्तावमा बन्दसत्रबाट यो व्यवस्था पारित भएको कांग्रेसले जनाएको छ । 

१३औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा ६ पदाधिकारी थिए । त्यसबेला एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षको व्यवस्था थियो । त्यसमध्ये केही पद मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । १४औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पदाधिकारीको संख्या बढेर १३ पुग्यो । एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रवक्तालाई समेत जोड्दा संख्या १४ पुग्थ्यो । तर यसपटक पदाधिकारीको संख्या झन्डै दोब्बर बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमै व्यवस्था गरेर युवा, महिला, पेसागत बुद्धिजिवी, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीलगायतको प्रतिनिधित्व गराएसँगै पार्टीको पदाधिकारी संख्या बढाएको सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौला पन्तले बताइन् । उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘कांग्रेसमा यसपटक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै साढे सात हजार बढी छन् । त्यसमा युवा, महिला, पेसागत बुद्धिजिवी, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पदाधिकारीको संख्या बढाउएका हौं ।’ पहिला दुई उपसभापति रहेको कांग्रेसमा अब एक महिला सहित चार उपसभापति र दुई महामन्त्री रहेकोमा एक महिलासहित तीनजना महामन्त्री बनाइएको संग्रौलाले बताइन् ।  विशेष महाधिवेशन पनि पद थपिने क्रमको एउटा कारण बनेको छ । त्यहाँ सहमहामन्त्रीको संख्या आठबाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको थियो ।  

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे भने पदाधिकारी बढाउनुको कारण आकांक्षी व्यवस्थापन मात्र नभएको दाबी गर्छन् । ‘यो पदीय भागबन्डा मात्रै होइन,’ चालिसेले भने, ‘यसलाई पार्टीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ पदाधिकारी थपिनुको अर्को कारण पछिल्लो समय संस्थापन समूहमा जोडिएका नेताहरूको व्यवस्थापन भएको कांग्रेसका नेताहरूले बताए । लामो समय शेरबहादुर देउवा निकट रहेर राजनीति गरेका केही नेता विशेष महाधिवेशनलाई नै वैधानिक नमान्ने पक्षमा थिए । पछिल्लो समय उनीहरू मूल कांग्रेसमा जोडिएका कारण उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि पदाधिकारी थप्नुपर्ने अवस्था आएको शीर्ष नेताहरू बताउँछन् ।