काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएका कृष्णमान श्रेष्ठको नाम मंगलबार अचानक केन्द्रीय सदस्यबाट हट्यो । पार्टीको निर्वाचन आयोगले प्राप्त मत तलमाथि परेकाले सच्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । 

तर, आफ्नो नाम बदनीयतपूर्वक हटाइएको भन्दै कृष्णमान असन्तुष्ट बने । मंगलबार नै पार्टीको निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीको बोधार्थ अनुशासन आयोगका प्रमुखलाई ह्वाट्सएपमा पठाएको श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पनि बेग्लै निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले १२ गतेको मिति राखेर सोमबार केन्द्रीय समितिको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगले जनजाति क्लस्टरबाट निर्वाचित भएका कृष्णमानलाई विस्थापित गरेर उनको ठाउँमा ध्रुवकुमार थापामगरलाई केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीमा राखेको छ । 

‘म सोझो नेवारको छोरो, मलाई लफडा गर्न आउँदैन,’ उनले भने,  ‘तर, पार्टीभित्र आफ्ना मान्छेलाई काखी च्याप्ने र योगदान भएकालाई पाखा लगाउने जुन प्रवृत्ति देखियो, यसले मलाई विक्षिप्त बनाएको छ । यो सरासर अन्याय हो । मलाई न्याय चाहिन्छ, नत्र यो मेरो राजनीतिक र नैतिक हत्या हुनेछ ।’

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश क्लस्टरबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद शर्मालाई पनि केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको छ । उनले  आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइएपछि अन्याय भएको भन्दै आइतबार पार्टीको निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । 

गत असार ७–९ सम्म महाधिवेशन सक्नेगरी चितवन गएका महाधिवेशन प्रतिनिधि तीन दिन थप गरेर बस्दासमेत महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा छनोट हुन नसकेको भनेर प्रश्न उठेको हो । 

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशमा उत्पन्न विवाद पार्टीको निर्वाचन आयोगदेखि शीर्ष तहको नेतृत्वसम्म पुगेको छ । यसअघि पोखराकी पूजा बास्तोलाले केन्द्रीय सदस्यमा पवित्रा थापाले भन्दा बढी मत पाएकी थिइन् । यद्यपि, पराजित गराइएपछि उनले आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । मंगलबार बढी (चौथो नम्बर) मत पाएका पुरुष उम्मेदवार सोमप्रसादलाई हटाएर बास्तोलालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । 

शर्मा ९९३ मत प्राप्त गरी चौथो स्थानमा विजयी भएका थिए । निर्वाचन आयोगले उनलाई निर्वाचित भएको घोषणासमेत गरिसकेको थियो । शर्मालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएपछि पार्टीमा लफडा थपिएको छ । 

तर, हाल आएर कुनै पूर्वसूचना र स्पष्टीकरणबिना नै आफ्नो नाम नामावलीबाट हटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको विधानको दफा २२(४) क अनुसार समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि गण्डकीको हकमा पहिलो पाँचभित्रै दुईजना महिला (पवित्रा थापा र पूजा बास्तोला) निर्वाचित भइसकेकाले थप क्लस्टर मिलाउन कसैलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माको तर्क छ । 

उनले भनेका छन्, ‘चौथो उच्च मत प्राप्त उम्मेदवारलाई हटाएर मत परिणाम उल्ट्याउने कार्य विधानको मर्म र निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’ 

आफूलाई हटाइनु केवल व्यक्तिको विषय मात्र नभई आफूलाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने ९९३ जना प्रतिनिधिको जनमतको अवमूल्यन र अपमान भएको बताएका छन् । उनले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै यसले गम्भीर प्रश्न खडा टिप्पणी गरे ।

आफूमाथि भएको राजनीतिक अन्याय तत्काल सच्याउन र आफ्नो वैधानिक निर्वाचित हैसियत कायम गर्न माग गरेका छन् । ‘यदि मेरो मागलाई बेवास्ता गरिएमा आफ्नो संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण कानुनी उपचार र न्यायिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न म बाध्य हुनेछु,’ शर्माले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।  
बाहिर निर्देशन, भित्र गुटबन्दी ! 

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नेताहरूलाई आफूबाहेक अरूलाई मत नमाग्न निर्देशन दिएका थिए । तर, पदाधिकारी छनोटका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा लामिछानेको निर्देशन पालना भएन । लमिछानेनिकट मानिने रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सांसद रञ्जु दर्शना, समीक्षा बास्कोटा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावल, नेता प्रमोद न्यौपानेलगायत एक पक्षलाई जिताउन खुलेरै लागे । उपसभापतिमा सोविता गौतमलाई जिताउन समीक्षा, रञ्जु र  प्रतिभाले मतदानको लाइनमै बसेर खुलेआम मत लागेपछि  अर्की उम्मेदवार तोसिमा कार्की रिसाएकी थिइन् । त्यस्तै, उपनेता पराजुली, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, रञ्जु दर्शना, जगदीश खरेलले विपीन आचार्यलाई महामन्त्रीमा सामूहिक समर्थन गरेर आ–आफ्ना उम्मेदवारी फिर्ता लिए । 

पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनीहरूले आचार्यलाई समर्थन गरेपछि महामन्त्रीका उम्मेदवार मनीष झा, सागर ढकाललगायतले विरोध जनाए । नेता झाले त गुटबन्दी गर्नेमाथि कारबाही गर्न सभापति लामिछानेसँग आग्रह नै गरे । सार्वजनिक रूपमा गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिएका लामिछाने नै भित्री रूपमा आफूनिकटकालाई जिताउने प्रयासमा लागेको नेताहरूले बताएका छन् । 

भागबन्डाले प्रश्रय पायो  

महाधिवेशन उद्घाटनमा रवि–बालेनबीचको सम्बन्ध जति सौहार्द देखियो, अन्तर्यमा भागबन्डाले राम्रो प्रश्रय पाएको छ । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनले नेता–कार्यकर्तालाई गुटगत राजनीति नगर्न सचेत गराएका थिए । गुटको राजनीतिले दल नै सकिने भन्दै उनीहरूले गुटको जरा नै काट्नुपर्ने बताएका थिए । शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीमा भागबन्डाले चर्को रूप लिने अवस्थामा पुगेको छ । बालेन समूहबाट उपसभापति बन्न खोजेका सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङ र महामन्त्रीका आकांक्षी भूपदेव शाहले चुनावमा भाग लिएनन् । चुनावमा जाँदा क्याम्पेनिङ गर्नुपर्ने र जितसमेत सुनिश्चित नदेखेका नेताहरू मनोनीत कोटामा पक्का गराएर पछि हटेका थिए । सभापति लामिछानेले मनोनीत गर्ने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः सुनिल लम्साल, भूपदेव शाह र सुधन गुरुङलाई बनाउन प्रधानमन्त्री बालेनको दबाब छ । यसमा शीर्ष नेतृत्व सहमत भए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले भने विमति जनाएका छन् । मनोनीत कोटामा बालेन पक्षकालाई मात्रै ल्याउँदा भविष्यमा रास्वपा अर्को समूहको कब्जामा जाने त्रास उनीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसरी मनोनीत गरिए पार्टीको अन्तरविरोध सार्वजनिक रूपमै आउने पदाधिकारीका आकांक्षी रहेका एक मन्त्रीले बताए ।  

पार्टीको पदाधिकारीमा बालेन समूह हावी हुन खोज्दा विवेकशील साझा पार्टीबाट समाहित भएका नेताहरू पाखा परेका छन् । सो दलमा अध्यक्ष रहेकी समीक्षा बास्कोटा, उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियार र महामन्त्री रञ्जु दर्शना बाहिर हुने भएका हुन् । समीक्षा र रञ्जु केन्द्रीय सदस्यमा सीमित भए भने प्रकाशचन्द्र केन्द्रीय सदस्यमै पराजित भए । उपसभापतिको दाबी गरेकी बास्कोटालाई सभापति लामिछानेले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर उम्मेदवारी फिर्ता गराएका थिए । उनले सभापतिकै आग्रहअनुसार उपसभापतिमा सोविता गौतमलाई सहयोग गरेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, महामन्त्रीकी प्रत्याशी रञ्जुलाई संसदीय समितिको सभापति वा मन्त्री बनाउने पक्का गरेर विपीनलाई सहयोग गर्न भनेका थिए । पार्टीमा एकताबाट आएकाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराउनेगरी संस्थापक पक्ष एकजुट भएको सन्देश महाधिवेशनस्थलमै देखिएको थियो । 

अन्तरद्वन्द्वको कारण 

महाधिवेशनताका भएका गुटबन्दी, मन्त्रिपरिषद्का गतिविधि, प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, राहदानी खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच देखिएका मतभिन्नता, सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलगायत घटनाक्रमले रास्वपामा अन्तरकलह चुलिँदै गएको छ । त्यस्तै, महाधिवेशनमा सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत मतभिन्नता देखिएको थियो ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का निरन्तरता दिने वा रद्द गर्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच मतभेद देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री पक्षबाट यसलाई रद्द गर्ने भनिए पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग सहमति गरेर ठेक्का निरन्तरता दिन सफल भएका छन् । रास्वपाका नेताहरूले भने गुटगत संघर्षको विषयलाई अस्वीकार गर्दै केही नेताहरूका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।   

मन्त्री हेरफेरको तयारी 

रास्वपाको सरकार बनेको १०० दिन पुग्नै लाग्दा रास्वपामा मन्त्री हेरफेरको विषय सहतमा आएको छ । विगतमा विभिन्न विवादका कारण श्रममन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि गृहमन्त्रीमा पुनः सुधन गुरुङ नै फर्किएका छन् । तर, पार्टी महाधिवेशनपछि केही नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री र समिति सभापतिको जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी भएको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएकी समीक्षा बास्कोटालाई महिला बालबालिका लैंगिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउने र महामन्त्रीका प्रत्याशी गणेश पराजुलीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्री हेरफेरको तयारी भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । समीक्षा कानुन समितिको सभापति भए पनि उनलाई मन्त्री बनाएर उक्त समितिमा रञ्जु दर्शनालाई सभापति बनाउने तयारी रास्वपाको छ । यस्तो हुँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी र महिला बालबालिका लैंगिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको पद जानेछ ।